‘एच्-१ बी’ व्‍हिसा : अमेरिकेतील भारतियांचे काय ?

(टीप : व्‍हिसा म्‍हणजे एखाद्या देशात प्रवेश करण्‍याची, एखादा देश सोडून जाण्‍याची किंवा एखाद्या देशातून प्रवास करण्‍याची अनुमती देणारा अधिकृत कागद किंवा शिक्‍का)

अमेरिकेचे नवनियुक्‍त राष्‍ट्राध्‍यक्ष डॉनल्‍ड ट्रम्‍प यांनी देशाच्‍या अध्‍यक्षपदाच्‍या निवडणुकीच्‍या प्रचारात स्‍थलांतरितांचे जे सूत्र मांडले होते, ते आता पुन्‍हा ऐरणीवर आले आहे. याला कारण ठरले आहे ट्रम्‍प यांनी केलेल्‍या काही नियुक्‍त्‍या. ट्रम्‍प यांनी मूळ भारतीय असलेले श्रीराम कृष्‍णन् यांना वरिष्‍ठ सल्लागार म्‍हणून ‘कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय) विभागा’त नेमले. त्‍यानंतर अप्रसन्‍नतेचा सूर तेथे अतीउजव्‍या गटाकडून उमटला. हा समूह खरे तर ट्रम्‍प यांचा पाठीराखा आहे.

त्‍यानंतर अमेरिकेतील रिपब्‍लिकन पक्षाचे प्रभावी नेते विवेक रामास्‍वामी यांनी ‘एच्-१ बी’ व्‍हिसाधारकांच्‍या अमेरिकेतील आर्थिक विकासातील योगदानाविषयी वक्‍तव्‍य केले. यामुळे एक वेगळाच वाद ट्रम्‍प यांनी सूत्रे हाती घेण्‍याआधीच पेटला. ‘एच्-१ बी’ व्‍हिसावरून रिपब्‍लिकन पक्षात फूट आहे. नव्‍या सरकारमध्‍ये महत्त्वाचे दायित्‍व दिलेले उद्योगपती इलॉन मस्‍क यांनी आता या वादात उडी घेतली आहे. ते स्‍वत: स्‍थलांतरित उद्योजक असून त्‍यांनी आता ‘एच्-१ बी’ व्‍हिसाचे समर्थन केले आहे. ट्रम्‍प यांनी घोषित केलेल्‍या धोरणाच्‍या काहीशा विसंगत वाटणार्‍या अशा या मस्‍क यांच्‍या भूमिकेमुळे खरे तर डॉनल्‍ड ट्रम्‍प यांची अडचण झाली आहे. आज अमेरिकेचे पूर्ण माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र केवळ या व्‍हिसावर टिकून आहे. वर्ष २०१६ ते २०२० या काळात ट्रम्‍प राष्‍ट्राध्‍यक्ष होते, तेव्‍हा त्‍यांनी ‘एच्-१ बी’ व्‍हिसाविषयी नकारात्‍मक वक्‍तव्‍ये केली होती, तसेच या व्‍हिसाची संख्‍या न्‍यून करण्‍याचा विचारही त्‍यांनी बोलून दाखवला होता. त्‍यांच्‍या या विचारामुळे तेव्‍हा भारतीय विद्यार्थ्‍यांच्‍या आणि तरुण पिढीच्‍या छातीत धडकी भरली होती. प्रचारात ट्रम्‍प ‘अमेरिकेला ‘ग्रेट’ (महान) बनवायचे’, असे म्‍हणत होते. खरे तर अमेरिकेत आलेल्‍या स्‍थलांतरितांनीच अमेरिकेला ‘ग्रेट’ बनवले आहे.

लेखक : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्‍ट्र धोरण विश्‍लेषक, पुणे. (३.१.२०२४)

१. अमेरिकेची सद्यःस्‍थिती आणि ‘एच्-१ बी’ व्‍हिसाची आवश्‍यकता

अमेरिकेत सध्‍या बेरोजगारीची समस्‍या गंभीर आहे. कोरोना महामारीमुळे ४ कोटी लोक अमेरिकेत बेरोजगार झाले. बहुतांश बेरोजगार वर्ग मध्‍य अमेरिकेत रहातो. त्‍यालाच प्रामुख्‍याने ट्रम्‍प यांनी हाक दिली होती. अमेरिकेच्‍या जोरावर अनेक देशांनी आर्थिक प्रगती केली. त्‍या देशांचा लाभ झाला आहे, त्‍याच वेळी अमेरिकेची आर्थिक व्‍यवस्‍था मात्र ढासळली आहे. ‘आता आम्‍ही आमच्‍या लोकांचाच प्राधान्‍याने विचार करू. त्‍यांना अधिकाधिक रोजगार कसा उपलब्‍ध होईल, याचा विचार करू’, असे ट्रम्‍प प्रचारात म्‍हणत होते; मात्र याच वेळी ‘एच्-१ बी’ व्‍हिसा हा अमेरिकेत स्‍थलांतरितांचे स्‍वागत करणारा परवाना आहे.

अमेरिकेतील आस्‍थापनांना परदेशी कर्मचारी वर्ग नेमण्‍याचे अधिकार देणारा हा ‘एच्-१ बी’ व्‍हिसा असतो. ‘ज्‍या अमेरिकन आस्‍थापनांना विज्ञान, कायदे, वास्‍तूरचना, गणित, शिक्षण आदी क्षेत्रांतील प्रवीण व्‍यक्‍तींची आवश्‍यकता असते, त्‍या असा ‘व्‍हिसा’ देतात. नोकरी देतांना प्रतिवर्षी साधारण ८५ सहस्र कुशल परदेशी कर्मचार्‍यांना सामावून घेतले जाते. यांपैकी ६५ सहस्र परदेशी लोकांना ‘एच्-१ बी’ व्‍हिसा दिला जाऊ शकतो. उरलेल्‍या अमेरिकेत शिक्षणासाठी आलेल्‍या २० सहस्र युवा वर्गाला नोकरी देता येते’, असे हे धोरण होते. ‘यूएस् सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्‍हिसेस’ (यू.एस्.आय.एस्.)च्‍या वतीने प्रतिवर्षी ८५ सहस्र लोकांना हा व्‍हिसा मिळतो. त्‍यामुळे ३ वर्षे अमेरिकेत रहाता येते. पुन्‍हा ३ वर्षांची मुदतवाढ मिळू शकते. संरक्षण क्षेत्र किंवा तत्‍सम संवदेनशील क्षेत्रासाठी १० वर्षांचा करार करता येतो. केवळ अपवादात्‍मक परिस्‍थितीत व्‍हिसाची मुदत १० वर्षे वाढवता येते; अन्‍यथा मूळ प्रावधान (तरतूद) हे केवळ ६ वर्षांचे आहे.

२. ‘एच्-१ बी’ आणि ‘एल् १’ व्‍हिसा अन् ‘एच्-१ बी’ व्‍हिसावर आलेले निर्बंध

अमेरिकेत या व्‍हिसांतर्गत नोकरी करणार्‍या लोकांना किमान किती वेतन दिले पाहिजे, याचे प्रावधान एक कायद्याद्वारे करण्‍यात आले. या किमान वेतनाच्‍या रकमेत वाढ करण्‍याचे प्रस्‍ताव वेळोवेळी आले; पण ही वाढ फारशी झाली नाही. वेतन वाढलेले नसले, तरी हा व्‍हिसा मिळवण्‍याच्‍या व्‍ययात मात्र वाढ केली गेली. जानेवारी २०१६ मध्‍ये अमेरिकेने ‘एच्-१ बी’ आणि ‘एल् १’ व्‍हिसा यांच्‍या व्‍ययातही वाढ केली आहे. ‘एच्-१ बी’ व्‍हिसासाठीचा व्‍यय २ सहस्र डॉलरवरून ४ सहस्र डॉलर (३ लाख ३६ सहस्र रुपये) करण्‍यात आला, तर ‘एल् १ बी’ व्‍हिसाचा व्‍यय साडेचार सहस्र डॉलर (३ लाख ७८ सहस्र रुपये) करण्‍यात आला. अमेरिकेमध्‍ये आज ५० आणि त्‍यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्‍या आस्‍थापनांमध्‍ये ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक कर्मचारी ‘एच्-१ बी’ आणि ‘एल् १’ व्‍हिसा यांचे आहेत. अमेरिकेच्‍या अर्थव्‍यवस्‍थेला सुमारे ५ अब्‍ज डॉलरचा लाभ या ‘एच्-१ बी’ व्‍हिसाच्‍या अंतर्गत नेमणुकीतून होतो, हे लक्षात घ्‍यायला हवे.

‘एच्-१ बी’ व्‍हिसावर या आधीही टीका झाली होती. उजव्‍या विचारांचे लोक ‘हे धोरण पालटावे’, अशी मागणी नेहमी करत आले आहेत. एखादे आस्‍थापन ‘एच्-१ बी’ व्‍हिसा देऊन परदेशातील कर्मचारी भरती करणार असेल, तर ३० दिवस आधी त्‍यांनी याविषयीचे विज्ञापन दिले पाहिजे. देशात कर्मचारी किंवा तज्ञ मिळाले नाहीत, तरच या आस्‍थापनांना बाहेरच्‍या देशांमधून कर्मचारी मागवता येतात. वर्ष २०१६ मध्‍ये डॉनल्‍ड ट्रम्‍प सत्तेत आल्‍यानंतर अमेरिकी काँग्रेसच्‍या कनिष्‍ठ सभागृहात त्‍यांनी एक विधेयक मांडले होते. त्‍यानुसार ‘एच्-१ बी’ व्‍हिसावर अनेक निर्बंध आणण्‍यात आले.

३. ‘एच्-१ बी’ व्‍हिसा परदेशी कर्मचार्‍यांना देण्‍यापूर्वी करण्‍यात आलेला नियम

गेल्‍या काही वर्षांमध्‍ये माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताने मोठी प्रगती केली आहे. भारतात माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ‘इन्‍फोसिस’, ‘टीसीएस्’, ‘विप्रो’ यांसारख्‍या आस्‍थापनांनी अमेरिकेतही कार्यालये स्‍थापन केली आहेत. प्रतिवर्षी ६५ सहस्र परदेशी कर्मचार्‍यांना दिल्‍या जाणार्‍या एकूण व्‍हिसांपैकी ६६ टक्‍के व्‍हिसा हा भारतियांनाच दिला जातो. विशेषतः ही तीनही आस्‍थापने अमेरिकेतील कार्यालयातही ५० टक्‍के कर्मचार्‍यांची नेमणूक ‘एच्-१ बी’ व्‍हिसाद्वारेच करतात. मध्‍यंतरी या व्‍हिसाधारकांचे वेतन वाढवण्‍याचा निर्णय ट्रम्‍प प्रशासनाने घेतला होता. परदेशातून व्‍यक्‍ती, कर्मचारी आणण्‍यापेक्षा स्‍थानिकांना रोजगार दिला जावा, अमेरिकेतील लोकांना संधी उपलब्‍ध व्‍हावी; म्‍हणून ही वेतनवाढ करण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला आहे. या निर्णयामुळे ‘परदेशी आस्‍थापनांच्‍या लाभावर परिणाम होणार असल्‍याने त्‍यांनी परदेशी कर्मचारी घेण्‍याऐवजी अमेरिकेतील उमेदवारांचीच नेमणूक करावी आणि त्‍यांनाच अधिक वेतन द्यावे’, असा यामागचा हेतू होता.

४. अमेरिकेतील भारतियांचा दबावगट कार्यरत होणार का ?

अमेरिकेत आतापर्यंत साधारण ४ लाख भारतियांना ‘एच्-१ बी’ व्‍हिसाचा लाभ मिळाला आहे, तर २० लाख लोकांना ‘ग्रीन कार्ड’ (अमेरिकेचे नागरिक नसलेले; पण कायमचे कायदेशीर रहिवासी होण्‍यासाठीचे कागदपत्र) मिळाले आहे. आता ट्रम्‍प यांनी या व्‍हिसावर निर्बंध आणू नये, यासाठी तेथील भारतियांचा दबावगट कशा पद्धतीने ट्रम्‍प यांच्‍यावर दबाव टाकण्‍याचे कार्य करतो, हे पहावे लागेल. याखेरीज भारताला राजनैतिक कौशल्‍याचा वापरही इथे करावा लागेल. अमेरिकेतील भारतियांचा दबावगट अशा दुर्धर प्रसंगी कार्यरत झालेला भूतकाळात पहायला मिळाला आहे. कारगिल युद्धाच्‍या वेळी अमेरिकेतील भारतियांनी सक्रीय भूमिका पार पाडली होती. पाकिस्‍तानला अमेरिकेने लष्‍करी साहाय्‍य देऊ करण्‍याची भाषा केली, तेव्‍हाही या दबाव गटाने महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती, तसेच भारत आणि अमेरिका यांच्‍या अणुकरारातही या भारतियांच्‍या गटाने महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. त्‍यामुळे ट्रम्‍प यांच्‍या सत्तेचा दुसरा कालखंड या मासात चालू झाल्‍यानंतर हे व्‍हिसा ‘वॉर’ अधिक गडद होणार हे नक्‍की !