८० लाख भारतीय आखातात रहातात. प्रतिवर्षी ४५ अब्ज डॉलर एवढा पैसा ‘फॉरेन रेमिटन्स’ (एका देशातून दुसर्या देशात पाठवले जाणारे पैसे) ते भारतात पाठवतात. हा प्रश्न चिघळला, तर त्यांच्या सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण होतात. आखात हा भारताच्या तेलाचा मुख्य स्रोत. हा प्रश्न चिघळला, तर तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होणार. तेलाच्या किमती वाढणार. भारत सध्या ‘इंडिया-मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’वर (भारत-मध्य पूर्व युरोप आर्थिक महामार्गासंबंधी) काम करत आहे. यामुळे भारताचा माल युरोपला मध्य पूर्वेच्या माध्यमातून सध्याच्या ३० दिवसांऐवजी १५ दिवसांत पोचेल. हा प्रकल्प पूर्णत्वाला न्यायचा असेल, तर इस्रायल आणि अरब देशांचे सहकार्य आवश्यक आहे. ‘आतंकवादमुक्त आखात’ असणे महत्त्वाचे आहे. हा संघर्ष चिघळला, तर हा प्रकल्प धोक्यात येईल. भारताचे इराण आणि इस्रायल दोघांशी संबंध चांगले आहेत. हा संघर्ष वाढला, तर भारतापुढे राजनैतिक पेचप्रसंग निर्माण होईल.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे. (१५.१.२०२५)