अराजक सीरियात; पण धोका भारताला !

सीरियामध्ये गेल्या ५० वर्षांपासून राष्ट्राध्यक्ष बशर अल असद यांच्या कुटुंबाचे जे साम्राज्य होते, ते ८ डिसेंबर या दिवशी अक्षरशः पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळून पडले. या निमित्ताने आठवण झाली ती अफगाणिस्तानमध्ये जेव्हा तालिबानच्या फौजा घुसल्या, तेव्हा ‘अमेरिका आणि ‘नाटो’ (उत्तर अटलांटिक करार संघटना) त्यांना रोखण्यासाठी कारवाई करतील’, अशी अपेक्षा होती; पण अत्यंत नाट्यमय घडामोडी घडत पहाता पहाता तालिबानने अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलपर्यंत धडक मारली. तशाच पद्धतीने केवळ १२ दिवसांच्या आत ‘एच्.टी.एस्.’, म्हणजेच ‘हयात तहरीर अल शाम’ या आतंकवादी गटाने सीरियात दमास्कसपर्यंत मजल मारली. यामुळे असद यांनी पलायन केले असून रशियामध्ये आश्रय घेतला आहे. सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे जागतिक सत्ता आणि विविध संघटना यांच्याकडून अनेक कारवाया चालू असणार्‍या सीरियामध्ये ‘एच्.टी.एस्.’ला कोणत्याही प्रकारचा विरोध झाला नाही. या निमित्ताने प्रश्न उभा रहातो तो ५ दशकांपासून असणारे साम्राज्य अचानक कोसळण्याचे कारण काय ?

लेखक : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे.

१. सीरियाची गेल्या ८ वर्षांत बिघडत चाललेली अंतर्गत आणि बाह्य स्थिती

सीरिया या देशामध्ये अनेक पंथांचे लोक रहातात. यामध्ये शिया, सुन्नी मुसलमान, अलवाईडस् अशा विविध पंथांचा समावेश आहे. याचे कारण सीरिया हा बहुसांस्कृतिकतावादाचा पुरस्कार करणारा देश आहे. गेल्या ५० वर्षांपासून तिथे असद यांच्या कुटुंबाची एकाधिकारशाही असली, तरी गेल्या ८ वर्षांपासून म्हणजे वर्ष २०१६-१७ पासून या देशात यादवी संघर्ष उफाळून आला आहे. बशर अल असद यांना रशिया आणि इराण या दोन देशांचे भक्कम समर्थन होते. त्यामुळे असद यांना हटवण्यासाठी चालू असणार्‍या संघर्षात अनेक संघटना एकवटल्या होत्या. यामध्ये ‘एच्.टी.एस्.’ ही संघटना आघाडीवर होती. याखेरीज ‘अल् कायदा’ आणि ‘इसिस’ यांचाही असदविरोधी संघर्षात समावेश होता. असद यांची राजवट ही शिया पंथीय होती आणि त्याच्या विरोधातील बंडखोर गट हे सुन्नी पंथीय आहेत. त्यामुळे त्यांचे नेतृत्व यापूर्वी इसिस आणि अल् कायदा यांनीही केलेले आहे. पश्चिम आशियामध्ये ज्याप्रमाणे शिया आणि सुन्नी पंथीय असा पारंपरिक वाद आहे, तशाच प्रकारची स्थिती सीरियामध्ये होती; परंतु तब्बल ८ वर्षे असद या संघटनांशी लढा देत सीरियामध्ये टिकून राहिला. याचे एक कारण रशिया आणि इराण यांच्याकडून मिळणारे समर्थन हे होते. याखेरीज पश्चिम आशियातील ‘हिजबुल्ला’सारखी शिया पंथीय संघटनाही असदला मोठे समर्थन देत होती. त्यामुळे ‘असद हटाव’ या मोहिमेला यश आले नाही. तथापि गेल्या २-३ वर्षांतील घडामोडी असदच्या विरोधात जाणार्‍या ठरल्या.

असदचा पहिला पाठीराखा असणारा रशिया गेल्या अडीच वर्षांपासून युक्रेन युद्धामध्ये अडकलेला असून रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांचे संपूर्ण लक्ष या युद्धसंघर्षाकडे आहे. दुसरा पाठीराखा इराण हा इस्रायलविरुद्ध चालू असणार्‍या संघर्षात गुंतून पडलेला आहे. तिसरा पाठीराखा असणार्‍या हिजबुल्लाचे कंबरडेच इस्रायलने मोडून काढले आहे. दक्षिण लेबनॉनमध्ये इस्रायलने केलेल्या घनघोर आक्रमणांमध्ये हिजबुल्लाचे अनेक कमांडर मारले गेले आहेत. दुसरीकडे अमेरिकेने गेल्या ८ वर्षांपासून सीरियावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे सीरियाची अर्थव्यवस्था कोलमडून गेली आहे. थोडक्यात असद यांची चहूबाजूंनी कोंडी झालेली होती. सीरियामध्ये असणारे सैन्यही विविध पंथांचे असून त्यांच्यातही विभागणी झाली आहे. त्यामुळे असद यांचा बचाव करण्यासाठीची मानसिकताच त्यांच्यात नाही. असद यांच्याकडेही सैन्याला टिकवण्यासाठीचा पैसा नव्हता.

२. ‘एच्.टी.एस्.’ जिहादी संघटनेचे उद्दिष्ट

या सर्व परिस्थितीचा अंदाज घेत ‘एच्.टी.एस्.’ने संधी साधली आहे. ‘एच्.टी.एस्.’ ही संघटना वर्ष २०११ मध्ये ‘अल् कायदा’ या आतंकवादी संघटनेची शाखा म्हणून स्थापन करण्यात आली होती. काही वर्षे ते अल् कायदाच्या सूचनांनुसार कारवाया करत असत. नंतरच्या काळात त्यांनी अल् कायदापासून फारकत घेत स्वतंत्र संघटना स्थापन केली. ‘एच्.टी.एस्.’चे प्रमुख उद्दिष्ट काय आहे, तर बहुसांस्कृतिकतावादाचा पुरस्कार करणार्‍या सीरियामध्ये शरीयतच्या आधारावर इस्लामी राजवट आणणे आणि शरीयत कायद्याची कार्यवाही करणे. त्या दृष्टीकोनातून ही संघटना प्रयत्न करत होती. अखेरीस त्यांना यश आले आहे.

३. इस्रायलने सीरियामध्ये फौजा घुसवण्यामागील कारण

सीरिया ‘एच्.टी.एस्.’च्या कह्यात गेल्यामुळे जगाच्या चिंता अनेकार्थांनी वाढल्या आहेत. असद हे रशियाला पळून गेले आहेत. यानंतर या बंडखोरांनी सीरियाची राजधानीही कह्यात घेतली आहे. ७० टक्क्यांहून अधिक सीरिया त्यांच्या कह्यात आहे. शीतयुद्ध काळापासून सीरियामध्ये रशियाने दिलेली महासंहारक रासायनिक शस्त्रास्त्रे आहेत. ही शस्त्रास्त्रे बंडखोरांच्या हातात पडण्याची भीती आहे. हे बंडखोर सुन्नी पंथीय आहेत आणि त्यांचे पारंपरिक शत्रूत्व इस्रायलशी आहे. इस्रायल आणि सीरिया यांची सीमारेषा एकमेकांना भिडलेली आहे. दोन्ही देश एकमेकांचे शेजारी आहेत. त्यामुळे सीरियातील या घडामोडीमुळे इस्रायलचे धाबे दणाणले आहेत. इस्रायलने जराही विलंब न करता सीरियामध्ये घुसखोरी केली आहे. इस्रायल आणि सीरिया यांच्या सीमारेषेवर वर्ष १९७४ मध्ये एक ‘बफर झोन’ (तटस्थीय क्षेत्र) सिद्ध करण्यात आला होता. या बफर झोनमध्ये इस्रायलच्या फौजा घुसल्या असून त्यांना या रासायनिक शस्त्रास्त्रांचा ताबा घ्यायचा आहे. अन्यथा ती ‘एच्.टी.एस्.’च्या हाती पडतील आणि ती इस्रायलविरोधात वापरली जाऊ शकतात. त्यामुळे इस्रायल याविषयी आक्रमक बनलेला दिसत आहे.

४. ‘एच्.टी.एस्.’ने सत्ता हस्तगत केल्याने जगासाठी धोक्याची घंटा का ?

‘एच्.टी.एस्.’ ही संघटना पूर्णपणे ‘अल् कायदा’ आणि ‘इसिस’ यांच्या उद्दिष्टांनुसार चालणारी आहे. त्यांनी कितीही स्वतःला वेगळे सांगण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्यांचा प्रारंभच मुळी अल् कायदाची शाखा म्हणून झाली होती. त्यामुळे अल् कायदाच्या पठडीतून किंवा मुशीतून सिद्ध झालेला हा गट आहे. हा गट सीरियात सत्तेत येणे, याचा अर्थ अल् कायदा आणि इसिसचे पुनरुज्जीवन आहे. त्यांना ‘सेफ हेवन’ (सुरक्षित आश्रयस्थान)  सीरियामध्ये प्राप्त होणार असल्यामुळे जगासाठी ती धोक्याची घंटा आहे. असद हे रशिया समर्थक असल्याने त्यांचे आणि अमेरिकेचे शत्रूत्व जुने आहे. त्यामुळे सीरियातील घडामोडींनंतर अमेरिकेने यामध्ये राजकारण करण्यास प्रारंभ केला आहे. अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी तात्काळ याविषयी प्रतिक्रिया देतांना ‘ही आनंदाची बातमी आहे’, असे म्हटले आहे; तथापि असद सरकारच्या पाडावानंतर धार्मिक मूलतत्त्ववादाने प्रभावित झालेले हे बंडखोर सीरियामध्ये सत्तेत आले, तर ज्या इसिस आणि अल् कायदा यांना संपवण्यासाठी अमेरिकेने स्वतःची शक्ती पणाला लावली होती आणि जवळपास दीड-दोन दशके संघर्ष करून या संघटनांना संपवले होते, त्या संघटनांना वाढण्यासाठी पुष्कळ मोठा वाव मिळणार आहे.

पश्चिम आशियातील किंवा आखातातील इस्लामी जगताचे जे राजकारण आहे, तिथे शीतयुद्धकालीन काळापासून ध्रुवीकरण दिसून येते. एकीकडे अमेरिका पुरस्कृत अरब देश, तर दुसरीकडे शिया पंथियांचे पाठीराखे इराण आणि रशिया आहेत. असद यांच्या माध्यमातून पश्चिम आशियात स्वतःचा प्रभाव वाढवण्यास रशिया आणि इराण यांना वाव होता; पण असद यांचाच पाडाव झाल्याने या दोन्ही राष्ट्रांचा आखातातील प्रभाव न्यून होणार आहे.

५. सीरियातील सत्तांतर भारतासह संपूर्ण जगासाठी धोकादायक !

भारताच्या दृष्टीकोनातून विचार करता सीरियातील सत्तांतर हे निश्चितच चिंतेचे आहे. भारताने सीरियातील घडामोडींनंतर अत्यंत सावध प्रतिक्रिया दिली असून ‘या देशात शांतता आणि स्थैर्य असावे, बाह्य शक्तींनी त्यात हस्तक्षेप करू नये’, असे म्हटले आहे. वास्तविक गेल्या काही वर्षांत सीरियाशी भारताचा व्यापार वाढीस लागला होता. अफगाणिस्तानात ज्याप्रमाणे दवाखाने, महाविद्यालये बांधण्यासाठी प्रयत्न केले तशाच प्रकारे सीरियामध्येही भारत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी काही प्रकल्पांमध्ये योगदान देत आहे. अशा वेळी सीरियात धार्मिक मूलतत्त्ववादी सरकार आल्यास भारतासाठी अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. आज भारताच्या बाजूला असणार्‍या अफगाणिस्तानात तालिबानचे शासन कार्यरत आहे. तालिबान, अल् कायदा या सर्वांनी २ दशकांपूर्वी घातलेला धुमाकूळ जगाने पाहिला आहे. संपूर्ण जगाची ती डोकेदुखी ठरली होती. दुसरीकडे भारतात जम्मू-काश्मीरमध्ये अलीकडील काही मासांमध्ये आतंकवादी हिंसाचार वाढीस लागला आहे. वर्ष २०१९ मध्ये केलेल्या काश्मीरच्या पुनर्रचनेनंतर तेथे आतंकवाद काही काळ नियंत्रणात होता; पण अचानक आतंकवादी आक्रमणे वाढत आहेत. पाकपुरस्कृत आतंकवादी संघटना कार्यरत झाल्या आहेत. भारतातील आतंकवाद हा प्रादेशिक पातळीवरचा नाही. भारत पूर्वीपासून हे सांगत आला आहे की, पाकपुरस्कृत आतंकवादी संघटना या अल् कायदा, इसिस यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संघटनांशी नैसर्गिकरित्या संलग्न आहेत. सीरियात अल् कायदाच्या समर्थकांचे सरकार सत्तेत येणार असेल आणि अल् कायदाचा म्होरक्या ओसामा बिन लादेनला आश्रय देणारे तालिबान सरकार अफगाणिस्तानात असेल अन् काश्मीरमध्ये आतंकवादी कारवाया वाढत असतील, तर या सर्वांचा एकत्रित परिणाम भारतासह सर्वच लोकशाही देशांच्या चिंता वाढवणारा आहे. त्यामुळे अमेरिका, पश्चिम युरोपियन देश, ‘नाटो’ (उत्तर अटलांटिक करार संघटना) यांनी सीरियातील घडामोडींविषयी राजकारण करता कामा नये. असद गेल्याचा आनंद साजरा करण्यापेक्षा त्याच्या जागी आलेले किती धोकादायक आहेत, याचा विचार करून त्यांचे नियंत्रण करण्यावर लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.