
पणजी, ११ एप्रिल (वार्ता.) – घरदुरुस्तीला वेळेत अनुज्ञप्ती न दिल्यास संबंधित पंचायतीच्या सचिवांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे, अशी चेतावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत एका कार्यक्रमात बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘यापुढे ३ दिवसांच्या आत घरदुरुस्तीला अनुज्ञप्ती देणे अनिवार्य आहे आणि यामध्ये कोणताही विलंब केल्याचे आढळल्यास सरकारी कामात अडथळा आणणार्यांच्या विरोधात कठोर पावले उचलली जाणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी लोकांच्या अडचणी न सोडवता त्यांना त्रास देण्याचे प्रकार थांबवले पाहिजेत.’’
राज्यात बहुतेक वेळा भूमीचा १/१४ उतारा किंवा मूळ दस्तऐवज यांवर अनेक खातेदार असतात आणि अशा घराची दुरुस्ती करतांना अनेक तांत्रिक अडचणी येत असतात. ही कायद्यातील अडचण दूर करण्यासाठी मंत्रीमंडळाने सर्व कागदपत्रे योग्य असलेल्या अर्जदाराच्या घरदुरुस्तीसाठी अर्ज केल्यानंतर ३ कार्यालयीन दिवसांत संबंधित पंचायत सचिवाने संमती देणे अनिवार्य केले आहे.