मराठी राजभाषा निर्धार समितीने घेतली मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट

पणजी, १० एप्रिल (प्र.प.) – मराठी राजभाषा निर्धार समिती, गोवाचे राज्य निमंत्रक प्राचार्य सुभाष भास्कर वेलिंगकर यांच्या नेतृत्वाखाली समितीच्या शिष्टमंडळाने १० एप्रिल या दिवशी सायंकाळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची पर्वरी येथे मंत्रालयात भेट घेतली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना या वेळी मराठीला राजभाषेचा दर्जा देण्याची मागणी करणारे निवेदन देण्यात आले. या वेळी शिष्टमंडळात मार्गदर्शक श्री. गो.रा. ढवळीकर, गोमंतक मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्रदीप घाडी आमोणकर, ‘इंटरनॅशनल सम्राट क्लब’चे संस्थापक अध्यक्ष दिवाकर शिंक्रे, ज्येष्ठ पत्रकार गुरुदास सावळ, शिक्षणतज्ञ गोविंद देव, सुप्रसिद्ध गायक डॉ. प्रवीण गावकर, आंतरराष्ट्रीय बजरंग दलाचे राज्य अध्यक्ष नितीन फळदेसाई, शिक्षणतज्ञ आणि साहित्यिक प्राचार्य गजानन मांद्रेकर अन् ज्येष्ठ सामाजिक संघटक सूर्यकांत गावस यांचा समावेश होता.

सुमारे अर्धा घंटा चाललेल्या या भेटीत वर्ष १९८७ मध्ये राजभाषा कायदा लागू करण्याच्या वेळी राजभाषेकरता लागणार्‍या निकषांची पूर्णपणे परिपूर्ती करणार्‍या मराठी भाषेवर कसा पक्षपाती अन्याय केला गेला, याचे पुरावे मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवण्यात आले. मराठी आणि कोकणी भाषांतील वृत्तपत्रांची संख्या; मराठी आणि कोकणी शालेय विद्यार्थ्यांची संख्या, ‘सेंट्रल लायब्ररी’च्या मराठी आणि कोकणी वाचकांची संख्या, १८२ पैकी १७० ग्रामपंचायतींनी मराठी राजभाषेसाठी केलेले ठराव, ११ पैकी ८ तालुका समित्यांची मराठीला मान्यता, ग्रामपंचायती, सहकार संस्था आणि मंदिरांचे मराठीतून चाललेले व्यवहार आदी निकषांची वस्तूस्थिती शिष्टमंडळाने कागदपत्रांसह मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. गोव्याच्या भवितव्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय केंद्रीय सरकारपर्यंत न्यावा, अशी मागणी या वेळी शिष्टमंडळाने केली. ‘या विषयाचा सखोल अभ्यास करून काय करता येईल ते पाहू’, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी या वेळी दिले. विषयाला न्याय मिळेपर्यंत मराठी राजभाषेच्या न्याय्य मागणीसाठी आंदोलन चालूच राहील, असे शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना सांगितले.