वाराणसी येथील ज्ञानवापी वादाच्या संदर्भात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या सर्व खटल्यांचे एकत्रीकरण करण्याची मागणी करणारी याचिका सूचीबद्ध करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सकारात्मकता दर्शवली आहे. यावर २१ एप्रिल या दिवशी सुनावणी होणार आहे.
आता ‘शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी’च्या प्रमुखांच्या मुसक्याही आवळण्याची आवश्यकता आहे !
वर्ष २०१९ मध्ये जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापिठासमोर झालेल्या हिंसेच्या प्रकरणी देहली उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा ठरवत ११ पैकी ९ आरोपींवर आरोपनिश्‍चिती केली आहे.
हिंदुद्वेषी आणि भारतद्वेषी बीबीसीवर आता भारतात कायमस्वरूपी बंदी घालणेच आवश्यक आहे !
मूठभर खलिस्तानी पोलीस आणि प्रशासन यांना वेठीस धरत आहेत. अशांना धडा शिकवण्यासाठी भारताने कठोर होणे आवश्यक !
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? पुरातत्व विभागाच्या हे का लक्षात येत नाही ? नेहमीच हिंदूंच्या धार्मिक भावना पायदळी तुडवणारा पुरातत्व विभाग विसर्जित करा !
वर्ष २०१९ मध्ये कर्नाटक येथे झालेल्या एका प्रचारसभेत गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करतांना ‘सर्व चोरांचे आडनाव मोदी कसे?’ असा प्रश्‍न उपस्थित केला होता.
संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ञांच्या एका गटाने चेतावणी दिली आहे की, जर जलवायू परिवर्तनावर नियंत्रण मिळवले नाही, तर भारतातील धान्य उत्पादनात पुष्कळ घट होऊ शकते.
देहली येथील ब्रिटीश उच्चायुक्तालयाच्या बहेरील बॅरिकेड्स (मार्गात अडथळे निर्माण करण्यासाठी वापरण्यात आलेले साहित्य) पोलिसांनी हटवले. काही दिवसांपूर्वी लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयावर खलिस्तानवाद्यांनी आक्रमण केले होते.
तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते आणि सच्चर आयोगाचे माजी सदस्य हर्ष मंदेर यांच्या ‘अमन बिरादरी’ या संस्थेच्या विरोधात सीबीआयकडून चौकशी करण्याचा आदेश ! परकीय देणगी घेण्याच्या कायद्याचे उल्लंघन करून देणगी घेतल्याचा आरोप आहे.