नॉन क्रिमिलेयरची मर्यादा ८ वरून १५ लाख रुपये, पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेते यांच्‍यासाठी महामंडळ !

राज्‍य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत तब्बल ८० निर्णय !

मुंबई, १० ऑक्‍टोबर (वार्ता.) – येथे १० ऑक्‍टोबर या दिवशी राज्‍य मंत्रीमंडळाच्‍या झालेल्‍या बैठकीत ८० निर्णय घेण्‍यात आले. यात सरकारने ‘ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर’ची (नॉन क्रिमिलेयर म्‍हणजे ज्‍या जाती-जमातींची कोणतीही शैक्षणिक पात्रता नाही) मर्यादा ८ लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपये इतकी केली आहे. याविषयी पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील म्‍हणाले की, सरकारने ‘ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर’च्‍या रक्‍कमवाढीचा प्रस्‍ताव सरकारने पुढील कारवाईसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. धनगर समाजाच्‍या आरक्षणाविषयी मंत्रीमंडळाने अधिकार्‍यांना निर्देश दिले आहेत. मराठा आरक्षणाचा विषय बैठकीत विषयपत्रिकेवर घेण्‍यात आला नव्‍हता.

लेवा पाटील समाज महामंडळ, संत गोरोबा कुंभार महामंडळ आणि कोळी समाज महामंडळाचा प्रस्‍तावही हातावेगळा केला आहे. विशेषतः पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेते यांच्‍यासाठीही २ स्‍वतंत्र महामंडळे स्‍थापन करण्‍यास सरकारने मान्‍यता दिली आहे.

मंत्री गिरीश महाजन म्‍हणाले की, मराठवाड्यात गुजर समाज, लेवा पाटील समाज मोठ्या संख्‍येने आहे. त्‍यांच्‍यातील गरीब घटकांच्‍या आर्थिक उन्‍नतीसाठी लेवा पाटील समाज महामंडळ स्‍थापन केले आहे. सरकारने उद्योगपती रतन टाटा यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ पुरस्‍कार द्यावा, असा प्रस्‍ताव देण्‍याचा निर्णय घेतला आहे.