प्रा. वेलिंगकर यांनी पोलिसांना अन्वेषणात सहकार्य केल्यास कह्यात न घेण्याचा उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश

पणजी, १० ऑक्टोबर (वार्ता.) – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाच्या निर्देशानुसार प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी १० ऑक्टोबर या दिवशी दुपारी ४ वाजता डिचोली पोलीस ठाण्यात उपस्थिती लावली. या वेळी मोठ्या प्रमाणात पोलिसांचा फौजफाटा नेमण्यात आला होता. या वेळी मोठ्या संख्येने त्यांच्या समर्थनार्थ हिंदुत्वनिष्ठही उपस्थित होते. प्रा. वेलिंगकर यांनी मागच्या दाराने पोलीस ठाण्यात प्रवेश केला आणि त्यांची पोलिसांसमोर अर्धा घंटा साक्ष नोंदवली गेली. प्रा. वेलिंगकर यांनी या वेळी पत्रकारांशी बोलणे टाळले.

जुने गोवे येथील फ्रान्सिस झेवियर यांच्या शवाची ‘डी.एन्.ए.’ (‘डी.एन्.ए.’ (डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक ॲसिड’) म्हणजे व्यक्तीची मूळ ओळख पटवणारे शरिरातील घटक) चाचणी करून या शवाविषयी असलेला जुना वाद संपुष्टात आणण्याची मागणी हिंदु रक्षा महाआघाडीचे निमंत्रक प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी केली होती. डिचोली पोलिसांनी प्रा. वेलिंगकर यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवल्यानंतर प्रा. वेलिंगकर यांनी पणजी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. हा अर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतर प्रा. वेलिंगकर यांनी ९ ऑक्टोबर या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात सत्र न्यायालयाच्या निवाड्याला आव्हान देणारी याचिका प्रविष्ट केली होती. न्यायालयाने १० ऑक्टोबरला याचिका सुनावणीस घेऊन प्रा. वेलिंगकर यांनी पोलिसांना अन्वेषणात सहकार्य केल्यास कह्यात न घेण्याचा अंतरिम आदेश दिला. उच्च न्यायालयात प्रा. वेलिंगकर यांचे अधिवक्ता सरेश लोटलीकर यांनी युक्तीवाद केला आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भारत देशपांडे यांनी हा निवाडा दिला. तत्पूर्वी उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामिनाच्या विरोधात १० ऑक्टोबर या दिवशी सकाळी प्रविष्ट (दाखल) झालेल्या ४ हस्तक्षेप अर्जांना मान्यता दिली आणि अटकपूर्व जामिनावरील सुनावणी येत्या १५ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगित केली.

प्रा. वेलिंगकर ‘कुणाच्याही भावना न दुखावल्याच्या’ मतावर ठाम

डिचोली पोलीस ठाण्यात उत्तर गोव्याचे पोलीस अधीक्षक अक्षत कौशल यांच्या उपस्थितीत प्रा. वेलिंगकर यांचे बंद दाराआड अन्वेषण करण्यात आले. या वेळी डिचोलीचे पोलीस उपअधीक्षक सागर एकोस्कर, पोलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर आणि अन्वेषण अधिकारी यांची उपस्थिती होती. या वेळी प्रा. वेलिंगकर यांची पोलिसांनी साक्ष नोंदवून घेतली; मात्र प्रा. वेलिंगकर यांनी पोलिसांना कोणती माहिती दिली हे समजू शकले नाही. याविषयी अधिक माहिती देतांना उत्तर गोव्याचे पोलीस अधीक्षक अक्षत कौशल म्हणाले, ‘‘प्रा. वेलिंगकर यांनी डिचोली पोलीस ठाण्यात लेखी साक्ष दिलेली आहे आणि हा एक अन्वेषणाचा अधिकृत दस्तऐवज झालेला आहे. या प्रकरणी अन्वेषण अजूनही चालू आहे. आवश्यकता भासेल तेव्हा त्यांना अन्वेषणासाठी कह्यात घेण्यात येणार आहे.’’

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पोलीस ठाण्यात उपस्थित राहिल्यानंतर प्रा. वेलिंगकर ‘मी कुणाच्याही भावना दुखावलेल्या नाहीत’, या मतावर ते ठाम राहिल्याचे समजते.

How can Francis Xavier, a tyrant who persecuted Hindus in Goa in the name of inquisition, in most inhuman ways be considered their benefactor, their patron saint ?

Christians are free to revere him as a saint, but he is not ‘sayab’/saint for Hindus in Goa.

As a staunch Hindu… pic.twitter.com/Uxi0LF8qpp

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) October 11, 2024

उच्च न्यायालयातील घटनाक्रम

१. प्रा. वेलिंगकर यांची आव्हान याचिका १० ऑक्टोबर या दिवशी सकाळी १०.४० वाजता सुनावणीसाठी आली. सत्र न्यायालयाने भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता कलम ३५च्या उल्लंघनाचा उल्लेख करून प्रा. वेलिंगकर यांना अटकपूर्व जामीन नाकारला होता. या कलमावर बोट ठेवून प्रा. वेलिंगकर यांचे अधिवक्ता सरेश लोटलीकर यांनी युक्तीवाद केला.

२. अधिवक्ता सरेश लोटलीकर म्हणाले, ‘‘ भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता कलम ३५ च्या अंतर्गत पोलीस अधिकारी अन्वेषणासाठी संशयिताला बोलावतात, तेव्हा त्याला कह्यात घेण्याची आवश्यकता काय आहे ?’’ न्यायाधिशांनी अन्वेषण अधिकार्‍यांना हाच प्रश्न विचारला. तेव्हा सरकारी अधिवक्त्याने ‘प्रा. वेलिंगकर यांना कह्यात घेण्यासाठी बोलावले नव्हते, तर अन्वेषणासाठी बोलावले होते; मात्र प्रा. वेलिंगकर यांनी अन्वेषणाला सहकार्य केले नाही’, असे न्यायालयाला सांगितले.

३. यावर अधिवक्ता सरेश लोटलीकर म्हणाले, ‘‘प्रा. वेलिंगकर हे अन्वेषणाला सहकार्य करतील; मात्र त्यांना कह्यात न घेण्याचा अंतरिम दिलासा
न्यायालयाने द्यावा.’’

४. यावर न्यायाधिशांनी प्रा. वेलिंगकर यांना १० ऑक्टोबर या दिवशी सायंकाळी ५ वाजता डिचोली पोलीस ठाण्यात उपस्थित रहाण्यास सांगितले. न्यायालयाचे म्हणणे अधिवक्ता लोटलीकर यांनी मान्य केले. यावर न्यायाधिशांनी ‘प्रा. वेलिंगकर अन्वेषणासाठी सहकार्य करत असल्यास त्यांना कह्यात घेऊ नका’, असा आदेश दिला.