तारापूर (जिल्हा ठाणे) येथे गोहत्या करणार्‍या कसायांकडून पोलिसांवर सशस्त्र आक्रमण, ३ पोलीस कर्मचारी घायाळ

गोवंश हत्याबंदीचा कायदा असतांना गोतस्करांचे पोलिसांवर आक्रमण करण्याचे धैर्य होते, हे सरकारला लज्जास्पद !

गोवंशियांच्या हत्या आणि अनधिकृत पशूवधगृह यांच्या विरोधात उपोषणाची अनुमती मागणार्‍या हिंदुत्वनिष्ठांवर पोलिसांची कारवाईची चेतावणी

गोवंशियांना वाचवण्यासाठी गोरक्षक एक प्रकारे कायद्याचे पालन करण्यासाठी पोलिसांना साहाय्य करत आहेत. असे असतांना गोरक्षकांवरच कारवाई होत असेल, तर ‘या राज्यात कायद्याचे राज्य आहे का ?’ असेच म्हणावे लागेल !

गोहत्येच्या प्रकरणी १५ वर्षे पसार असणार्‍या अखलाक याला अटक

अशा आरोपींवर जलद गती न्यायालयात खटला चालवून त्याला कठोर शिक्षा होण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत !

हडपसर (पुणे) येथे रिक्शामधून गोवंशियांच्या मांसाची वाहतूक, एकाच वेळेस २ ठिकाणी कारवाई !

राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा असतांनाही अधून मधून मोठ्या प्रमाणात गोवंशियांचे मांस मिळणे, हे संतापजनक आणि प्रशासनासाठी गंभीर आहे.

पुणे येथे अवैधरित्या गोवंशियांच्या मांसाची वाहतूक करणार्‍यांवर बजरंग दलाच्या साहाय्याने पिंपरी पोलिसांची कारवाई !

गोवंशियांची हत्या गोवंश हत्याबंदी कायदा करूनही न थांबणे, हे पोलिसांना लज्जास्पद !

सोलापूर येथे ३५ गोवंशियांना पोलिसांकडून जीवदान !

येथील शास्त्रीनगर भागातील तायम्मा मंदिराजवळ इब्राहिम कुरेशी याच्या घराला लागून असलेल्या पडक्या वाड्यात कत्तलीसाठी आणलेल्या ३५ गोवंशियांना पोलिसांनी जीवदान दिले.

हिमंत बिस्व सरमा यांची हिंमत !

प्रखर राष्ट्र आणि धर्म प्रेम, देशासाठी काहीतरी करण्याची तळमळ, तत्त्वनिष्ठता, निर्णय घेण्याची धमक अन् भक्कम वैचारिक दृष्टिकोन स्पष्ट असेल, तर कोणताही निर्णय घेऊ शकतो, हे सरमा यांनी दाखवून दिले आहे. त्यांचा आदर्श इतर मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्यास हिंदू आणि भारताच्या अनेक समस्या सुटून हिंदु राष्ट्र मूर्त स्वरूपात येईल !

कायद्याचे ज्ञान घेऊन प्रभावीपणे राष्ट्र आणि धर्मकार्य चालू ठेवूया ! – अधिवक्ता खुश खंडेलवाल

‘हिंदु टास्क फोर्स’च्या वतीने आयोजित ‘कायदा प्रशिक्षण कार्यशाळे’ला धर्मप्रेमींचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद !

कर्नाटक राज्यात गोहत्याबंदी कायदा असूनही त्याचा उपयोग नाही ! – पेजावर मठाचे विश्‍वप्रसन्न तीर्थ स्वामीजी

कर्नाटकात भाजपचे सरकार असतांना असे प्रकार घडणे हिंदूंना अपेक्षित नाही ! या कायद्याची कार्यवाही न करणारे उत्तरदायी प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलीस यांना सरकारने आजन्म कारागृहात टाकावे !

जनावरांची अवैधरित्या होणारी हत्या रोखण्यासाठी तात्काळ उपायोजना करा !

‘गौ ज्ञान फाऊंडेशन’ने प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने असे निर्देश राज्य सरकारला दिले.