जनावरांची अवैधरित्या होणारी हत्या रोखण्यासाठी तात्काळ उपायोजना करा !

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश !

  • कर्नाटकामध्ये गोहत्याबंदी कायदा असतांना न्यायालयाला असे का सांगावे लागते ? – संपादक
  • ‘राज्यात भाजपचे सरकार असतांना न्यायालयाला असे सांगावे लागू नये’, असे हिंदूंना वाटते ! – संपादक

बेंगळूरू (कर्नाटक) – राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात जनावरांची अवैधरित्या कत्तल केली जाणार नाही आणि अशी कृत्ये होणार नाहीत, याची निश्चिती करण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करण्यात याव्यात, असे निर्देश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कर्नाटक राज्य सरकारला दिले. ‘गौ ज्ञान फाऊंडेशन’ने प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हे निर्देश दिलेत.

१. याचिकाकर्त्याने निदर्शनास आणून दिले होते की, हसन जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या अब्दुल हक याच्या विरोधात चन्नरायपट्टना टाऊन आणि इतर भागांत अनेक अवैध पशूवधगृहे चालवल्यावरून, मोठ्या शहरांमध्ये अवैधरित्या गोमांस पुरवठा केल्यावरून विविध जिल्ह्यांमध्ये विविध फौजदारी गुन्हे नोंद करण्यात आलेले आहेत.

२. सरकारी अधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अवैधरित्या होणार्‍या कत्तलीची अशी कोणतीही घटना अधिकार्‍यांच्या लक्षात आल्यावर योग्य ती कारवाई केली जात आहे. चन्नरायपट्टना टाऊन येथील जनावरांची अवैध कत्तल बंद करण्यात आली आहे आणि अब्दुल हक याच्याविरुद्ध फौजदारी कार्यवाही चालू करण्यात आली आहे.

३. नगरपरिषद चन्नरायपट्टना टाऊनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही सांगितले की, कोणतेही अवैध पशूवधगृहे चालणार नाहीत, याची काळजी घेण्यासाठी सर्व पावले उचलली आहेत. अशी अवैध कृत्ये होणार नाहीत याची सतत दक्षता घेतली जाते. (असे होत असते, तर नागरिकांना न्यायालयात जावे लागले नसते ! – संपादक)