पश्‍चिम महाराष्‍ट्र देवस्‍थान व्‍यवस्‍थापन समितीमध्‍ये यापूर्वी गैरव्‍यवहार, भ्रष्‍टाचार केलेल्‍यांवर कारवाई करा ! – क्षत्रिय मराठा रिसायत फाऊंडेशन

अशी मागणी का करावी लागते ? पोलीस आणि प्रशासन यांना हे लक्षात कसे येत नाही ?

‘टक्‍केवारी’ची कीड !

सुसंस्‍कारांच्‍या पायावर भ्रष्‍टाचाराच्‍या टक्‍केवारीची इमारत कधीच उभी रहाणार नाही, उलट त्‍यात गुणवत्ता आणि कौशल्‍य यांची कसोटी निर्माण होईल. तीच भारताला विकसित करील, हेच खरे !

Nana Patekar : राजकीय मंडळींनी त्यांच्या घरातील आरसे फोडून टाकले असावेत !

राजकारणी जनतेला घाबरेनासे झाले आहेत. त्यांनी जनतेल पुन्हा घाबरायला पाहिजे. ते ज्या दिवशी सुरू होईल, त्या दिवशी परिस्थिती पालटेल.

Bofors Scandal : बोफोर्स प्रकरण पुन्हा उघडणार !

खासगी गुप्तहेर मायकेल हर्शमन याच्याकडून माहिती मागण्यासाठी सीबीआय अमेरिकेला विनंती करणार

Indian Coast Guard Arrested : केवळ २०० रुपयांसाठी भारतीय तटरक्षक दलाची माहिती पाकला पुरवणार्‍याला अटक

दीपेश गोहिल केवळ २०० रुपयांच्‍या बदल्‍यात पाकिस्‍तानला महत्त्वाची माहिती पुरवत होता. आतापर्यंत त्‍याला एकूण ४२ सहस्र रुपये मिळाल्‍याचे सांगितले जात आहे.

Madras HC Orders CBI Probe : चर्चने फसवणूक करून भूमीची विक्री केल्‍याच्‍या प्रकरणाची चौकशी सीबीआय करणार !

चर्चचे भ्रष्‍ट कामकाज यातून दिसून येते. चर्चच्‍या भ्रष्‍ट कारभाराविषयी निधर्मीवादी काही बोलत नाहीत, हे लक्षात घ्‍या !

China Bank Chairman Hanged : ‘बँक ऑफ चायना’च्‍या माजी अध्‍यक्षाला भ्रष्‍टाचाराच्‍या आरोपाखाली फाशी !

भारतातील अनेक राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी हे भ्रष्‍टाचारात आकंठ बुडालेले असतांना त्‍यांच्‍यावर अशी कारवाई कधीच होत नाही ! भारतासाठी हे लज्‍जास्‍पद !

देयकाच्या नावात पालट करण्यासाठी लाच मागणारा कर्मचारी कह्यात !

प्रशिक्षणार्थी कर्मचार्‍यांनी लाच मागणे लज्जास्पद !

मुरगांव (जिल्‍हा गडचिरोली) येथील लाचखोर सरपंचाला अटक !

जिल्‍ह्यातील धानोरा तालुक्‍यातील मुरगांव येथील सरपंच मारोती गेडाम (वय ५० वर्षे) यांनी तक्रारदाराच्‍या रस्‍ता बांधकामाच्‍या धनादेशावर स्‍वाक्षरी करून देण्‍याच्‍या कामासाठी ७५ सहस्र रुपयांची लाच घेतली.

Adani Group : कंत्राट मिळवण्यासाठी भारतातील सरकारी अधिकार्‍यांना दिली २ सहस्र कोटी रुपयांची लाच !

अशा सतत करण्यात येणार्‍या आरोपांद्वारे भारतात आर्थिक अस्थिरता निर्माण करण्याचा आंतरराष्ट्रीय कट आहे का ? याचाही शोध भारताने घेणे आवश्यक आहे !