गोवंशहत्या बंदीचा कायदा असूनही पोलीस प्रशासन कठोरात कठोर कारवाई करून राज्यातील गोहत्या, गोतस्करी आदी बंद करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत ! दबाव आणि भ्रष्टाचार ही याची कारणे आहेत. आता तरी पोलीस गोतस्करांचा कायमचा बंदोबस्त करण्यास पुढाकार घेणार का ?
सर्व शासकीय सुविधा आणि मुबलक वेतन असतांनाही हे अधिकारी लाच घेतात यावरून त्यांची स्वार्थी वृत्ती लक्षात येते. अशांना त्वरित कठोर शिक्षाच होणे आवश्यक !
मुंबईतील अधिकारी एन्. नारायणन् आणि अतुल शर्मा अशी या २ अधिकार्‍याची नावे आहेत.
अंकित याने या डॉक्टरला धमकावून कार्यालयात बोलावले होते. त्याच्याकडे कारवाई करण्यासाठी ३ कोटी रुपयांची मागणी केली होती.
कोट्यवधी रुपयांच्या भूमी घोटाळ्याप्रकरणी विशेष अन्वेषण पथकाने यापूर्वी या संशयितांना अनेक वेळा कह्यात घेतले आहे आणि त्यांची पुढे जामिनावर सुटका झाली आहे. कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करणार्‍यांना जामीन कसा मिळतो ?
अनधिकृत घरांना वीज आणि पाणी यांचा पुरवठा देणार्‍या प्रशासकीय अधिकार्‍यांवरही कारवाई व्हायला हवी !
शनिशिंगणापूर देवस्थानमधील विश्‍वस्त मंडळाकडून गैरकारभार चालू असून हे मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमावा. चौकशीसाठी समिती गठीत करावी आणि दोषींवर फौजदारी गुन्हे नोंद करावेत.
अवैधरित्या भूमी बळकावल्याच्या प्रकरणांत गुतलेल्या लोकांच्या विरोधात ‘मनी लाँड्रिंग’ कायद्याच्या अंतर्गत ‘ईडी’ने ही कारवाई केली आहे.
आता महिलाही गुन्हेगारीत पुढे ! हे महाराष्ट्राला लज्जास्पद !
याविषयी मुंबई महापालिकेला काय म्हणायचे आहे ? हा हिशोब कधीपर्यंत सादर करणार, तेही पालिकेने सांगावे !