पोलिसांकडे महागाच्या गाड्या कोठून आल्या ? – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

‘पोलीस किती भ्रष्ट आहेत’, हे पवारांना माहीत नाही, असे नाही. त्यामुळे पोलिसांच्या पत्नी घराचे प्रश्‍न घेऊन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याकडे गेल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर पवार यांनी ही पोलिसांना दिलेली गर्भित चेतावणी तर नाही ना ?, असे कुणालाही वाटू शकते !

उत्तरप्रदेशात मंदिराची भूमी बळकावण्यासाठी देव मरण पावल्याची कागदोपत्री नोंद !

हिंदूंनो, अशा घटनांमुळेच मंदिरांचे सरकारीकरण करण्याचे कारण राज्य सरकारांना मिळते आणि ते मंदिरे नियंत्रणात घेतात, हे लक्षात घ्या !

सार्वजनिक विहिरींच्या देयकासाठी ३७ सहस्र रुपयांची लाच घेतल्याच्या प्रकरणी गटविकास अधिकार्‍याला अटक !

लाचखोरी रोखण्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद हवी !

जत (जिल्हा सांगली) येथील गुड्डापूरच्या श्री दान्नमादेवी देवस्थानच्या अध्यक्षांसह संचालकांवर गुन्हा नोंद करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

स्थानिक न्यायालयाने ही तक्रार प्रविष्ट करून घेत जत पोलिसांनी संबंधितांवर गुन्हे नोंद करून चौकशी करावी, असा आदेश दिला आहे.

स्वार्थांधतेची परिसीमा !

एखाद्या संकटात संपूर्ण जगच होरपळून निघत असेल, तेव्हा अशा संकटकाळातही काही भ्रष्ट प्रशासकीय यंत्रणा आर्थिक लाभासाठी खालच्या पातळीला जातात, अशा वेळी सामान्य माणसाचे मन अस्वस्थ होते.

बारामती (पुणे) येथील ए.टी.एम्.च्या रकमेत ३ कोटींचा अपहार

सिक्युअर व्हॅल्यू इंडिया लि. विविध अधिकोशांच्या ए.टी.एम्.मध्ये रक्कम भरण्याचे काम करते. संबंधित ए.टी.एम्.ला खोट्या नोंदी करून कॅश बॅलन्सिंग रिपोर्टमध्ये त्या रकमा दाखवून आरोपींनी फसवणूक केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

मुंबई महानगरपालिकेच्या अनुज्ञापन विभागातील २ लाचखोर निरीक्षकांसह एक इसम कह्यात

अशा लाचखोरांवर कठोर कारवाई करून त्यांची सर्व संपत्ती जप्त करायला हवी !

कसाल मंडल अधिकार्‍याला ४ सहस्र रुपयांची लाच घेतांना अटक

लाच स्वीकारतांना कसालचे मंडल अधिकारी संदीप पांडुरंग हांगे यांना सिंधुदुर्ग लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहात पकडले.

पुणे येथील अधिकोषाची २ कोटी ६९ लाखांची फसवणूक करणार्‍या माजी नगरसेवकासह १० जणांवर गुन्हा नोंद !

‘श्री छत्रपती अर्बन को ऑप बँक लिमिटेड’च्या विशालनगर, पिंपळे निलख येथील शाखेत बनावट कागदपत्रे सिद्ध करून अधिकोषाची २ कोटी ६९ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ही घटना १ एप्रिल २०१२ ते ३१ मार्च २०१४ या कालावधीत घडली आहे.

(म्हणे) ‘लोकशाहीवरील आक्रमणे !’

यापूर्वी अंनिसवर विदेशातून मिळालेल्या निधीचा हिशोब दिला नसल्याचा आरोप झाला होता. हे पहाता सरकारने अशा प्रकारच्या सर्वच सामाजिक संस्थांची माहिती गोळा केली पाहिजे. जेणेकरून ‘टूलकिट’सारखी प्रकरणे भविष्यात होणार नाहीत !