असे असेल, तर सरकारी खात्यांमधील भ्रष्टाचार कोणत्या थरापर्यंत पोचला आहे, याची कल्पना येऊ शकते. अशा भ्रष्ट सरकारी अधिकार्यांना कामावरून बडतर्फ करून त्यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा का देऊ नये ?
अंमलबजावणी संचालनालयाने देशमुख यांच्या विरोधात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, आर्थिक घोटाळ्याच्या प्रकरणात अनिल देशमुख यांना अटक करण्यात आली आहे. ते या कटामागचे सूत्रधार (मास्टर माईंड) आहेत.
महापालिका क्षेत्रात १ एकरपेक्षा अधिक भूमीवर गृहप्रकल्प उभारला, तर त्यातील ३० टक्के घरे ही आर्थिक दुर्बल घटकांना देणे बंधनकारक आहे; मात्र येथे या नियमाला हरताळ फासण्यात आला.
काही पक्षांनी देशात अनेक दशके मतपेटीचे राजकारण केले. भेदभाव आणि भ्रष्टाचार हे याच मतपेटीच्या राजकारणाचे दुष्परिणाम आहेत, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येथे केले. भारतीय जनता पक्षाच्या ४२ व्या स्थापना दिवसानिमित्ता आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
प्रशासनातील अधिकारीच अयोग्य कृती करत असतील, तर भ्रष्टाचार कसा थांबणार ? संबंधितांच्या विरोधात केवळ गुन्हा नोंदवून न थांबता त्यांना कठोर शिक्षा होणे अपेक्षित !
आतापर्यंत पिता पुत्राची ३ वेळा चौकशी झाली आहे. संपूर्ण प्रकरणात ५०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार असल्याचे सांगितले जात आहे. सामाजिक कार्यकर्ते नागनाथ कदम आणि शिवसेना नेते संजय कोकाटे यांनी ‘ईडी’कडे तक्रार केली होती.
विद्यार्थिनींकडे ५० सहस्र रुपयांची लाच मागितल्याचे प्रकरण
महागाई ! अन्नधान्य, दूध, खाण्याचे सर्व पदार्थ, तसेच बांधकाम उद्योग यांच्या किमती वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर अफगाणिस्तानमधून लाखो शरणार्थी पाकिस्तानमध्ये शरण आले आहेत. लोकांना महागाई अल्प आणि हाताला काम पाहिजे असते. तसे काहीही झाले नाही. त्यामुळे पाकिस्तानी जनता सरकारच्या विरोधात गेली आहे.
ज्या पक्षातील प्रत्येक मंत्री, नेते, कार्यकर्ते यांच्यावर प्रतिदिन कुठे ना कुठे भ्रष्टाचार, बलात्कार केल्याचे आरोप होतात, अशा पक्षाच्या प्रमुखांना ‘संस्कार’ वगैरे शब्द वापरणे शोभते का ?
गुन्हेगारांना कायद्याचे भय न वाटण्यामागील कारणांचा अभ्यास करून त्यामध्येही सुधारणा करायला हवी, असे जनतेला वाटते. ही सर्व प्रक्रिया तत्त्वनिष्ठपणे आणि प्रामाणिकपणे केली, तरच देशातील भ्रष्टाचार अन् गुन्हेगारी संपेल, हे नक्की !