(म्हणे) ‘प्रेम करण्यापूर्वी धर्म पहायचा का ?’ – अभिनेता झिशान अय्युब यांचा प्रश्‍न

धर्मांध तरुण हिंदु तरुणीचा धर्म पाहूनच प्रेम करण्याचे नाटक करतात, हे अय्युब यांना ठाऊक असूनही ते वेड पांघरून पेडगावला जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये !

घोटाळ्याचा आरोप असणारे मेवालाल चौधरी यांना केले बिहारचे शिक्षणमंत्री !

भाजपचे तारकिशोर प्रसाद केवळ १२ वी शिकलेले आहेत व त्यांना अर्थ खात्यासारखे महत्त्वाचे खाते दिल्याने सरकारवर प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत.

गायींच्या संरक्षणासाठी मध्यप्रदेश सरकारकडून ‘गो मंत्रालया’ची स्थापना होणार

प्रत्येक राज्याने असे मंत्रालय स्थापन करण्यापेक्षा केंद्रातील भाजप सरकारनेच देशपातळीवर मंत्रालय स्थापन करून गो संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करावा !

मुंबईतील समुद्रकिनार्‍यांवर छठ पूजेला यंदा बंदी – मुंबई महापालिकेचा निर्णय

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मुंबई महापालिकेने समुद्रकिनार्‍यावर छठ पूजेला बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेसच्या संजय निरूपम यांनी या वर्षी घरीच छठ पूजा साजरी करण्याचे आवाहन केले आहे.

देहलीमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी छठ पूजा करण्यास देहली उच्च न्यायालयाने अनुमती नाकारली !

कोरोनाच्या संकटामुळे देहली उच्च न्यायालयाने यमुना नदीच्या घाटांवर छठ पूजा करण्याची अनुमती नाकारली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, कोणत्याही धर्माचा सण साजरा करण्यापूर्वी तुम्हाला सर्वप्रथम जीवित रहायला हवे.  

राज्य मंत्रीमंडळात पालट करणे, ही काळाची आवश्यकता !

पर्यटन क्षेत्रातील विविध घटक पर्यटनमंत्री मनोहर आजगावकर यांच्यावर नाराज झालेे आहेत.

(म्हणे) ‘आप सत्तेवर आल्यास ७३ टक्के गोमंतकियांना विनामूल्य वीज मिळेल !’ – राघव चढ्ढा, आपचे देहलीतील आमदार

जनतेला फुकटे बनवणारे नव्हे, तर स्वावलंबी आणि उद्योगी बनवणारे राज्यकर्ते हवेत !

विलास मेथर हत्येप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाद्वारे चौकशी व्हावी !  रोहन खंवटे

अवैध कृत्ये उघड करणार्‍यांना शांत करण्यासाठी शासन पोलिसांचा वापर करत आहे.

मध्यप्रदेशातही ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात कडक कायदा येणार !

एक एक राज्यात ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात कायदा करण्यापेक्षा थेट केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात कठोर कायदा करावा, असेच हिंदूंना वाटते !

वाढीव वीजदेयकामध्ये दिलासा मिळणार नाही ! – ऊर्जामंत्री नितीन राऊत

वीज ग्राहकांना वाढीव वीजदेयकातून दिलासा देण्यास सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. ‘मीटर रिडिंग’प्रमाणे आलेली देयके ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत, असे राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे.