मुंबई – वीज ग्राहकांना वाढीव वीजदेयकातून दिलासा देण्यास सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. ‘मीटर रिडिंग’प्रमाणे आलेली देयके ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत, असे राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे वीजदेयक सवलतीविषयी राज्य सरकारने घुमजाव केले आहे, अशी चर्चा आहे.
नितीन राऊत म्हणाले की, वीज वापरणारे जसे ग्राहक आहेत, तसे महावितरणही ग्राहक आहे. महावितरणला बाहेरून वीज विकत घ्यावी लागते. विविध शुल्क द्यावे लागतात. देयकाचे हफ्ते पाडून देण्यात आले, पूर्ण देयक भरणार्यांना दोन टक्के सवलतही दिली आहे. लोकांच्या तक्रारींचे निवारणही आम्ही केले आहे. ग्राहकांना दिलासा मिळावा यासाठी आम्ही प्रयत्न केले; पण केंद्र सरकारने यात साहाय्य केले नाही. ६९ टक्के वीजदेयकांची वसूली पूर्ण झाली आहे, आता सवलतीचा विषय बंद झाला आहे. महावितरण ६९ सहस्र कोटी रुपयांच्या तोट्यात आहे, आम्ही आता कर्ज काढू शकत नाही, असे राऊत यांनी सांगितले.
विरोधकांचे टीकास्र
हे थापा मारणारे सरकार आहे, अशी टीका भाजपचे नेते राम कदम यांनी केली आहे.
हे सरकार घोषणा करते; परंतु त्या पूर्ण करत नाही. ग्राहकांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे, अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे.