ज्ञानवापी मशिदीचे चित्रीकरण सार्वजनिक करण्यास प्रतिबंध करावा ! – मुसलमान पक्षाची न्यायालयाकडे मागणी
जर हे चित्रीकरण सार्वजनिक झाले, तर संपूर्ण जगालाच हे ठाऊक होणार आहे की, ज्ञानवापी मशीद नसून पूर्वीचे काशी विश्वनाथ मंदिर आहे !
जर हे चित्रीकरण सार्वजनिक झाले, तर संपूर्ण जगालाच हे ठाऊक होणार आहे की, ज्ञानवापी मशीद नसून पूर्वीचे काशी विश्वनाथ मंदिर आहे !
पाकमध्ये मुसलमानांकडून अत्याचार होतो; म्हणून भारतात शरणार्थी म्हणून आलेल्या हिंदूंवर येथेही जर आक्रमण होत असेल, तर ते सरकार आणि हिंदू यांना लज्जास्पद ! राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार असल्याने ‘तेथे हिंदूंना न्याय मिळणार नाही’ !
रीवा (मध्यप्रदेश) येथे सरकारी भूमीवर मंदिर आणि मशीद
मध्यप्रदेशात भाजपचे सरकार असतांना हिंदूंवर आक्रमण होऊ नये, असेच हिंदूंना वाटते !
सरकारी भूमीवर अशा प्रकारचे बांधकाम होईपर्यंत प्रशासन काय करत होते ?
हिंदूंच्या मंदिरांवर सातत्याने अशा प्रकारची आक्रमणे करणार्यांना आता फाशीचीच शिक्षा होण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा केला पाहिजे, असेच धर्माभिमानी हिंदूंना वाटते !
भाजपच्या आमदारांनी अशी मागणी करण्यासह केंद्रात त्यांच्या पक्षाची सत्ता असल्यामुळे ‘भारतातील प्रत्येक मशिदीच्या सर्वेक्षण करण्याचा आदेश केंद्र सरकारने द्यावा’, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक !
१७ एप्रिल २०२२ या रात्री हनुमान जयंतीच्या दिवशी येथील दुल्हा गेटवर भगवा झेंडा फडकावल्याच्या वादावरून हिंदु आणि मुसलमान यांच्या गटांत वाद झाला. यासंदर्भात सत्यशोधन समितीचा अहवाल आला आहे. या आधारावर दंगल आणि तेथील भयावह परिस्थिती याविषयी जाणून घेऊया.
एकेक हिंदुत्वनिष्ठ किंवा संघटना यांना मंदिरे मुक्त करण्याची मागणी करावी लागण्यापेक्षा केंद्र सरकारने देश पातळीवर एक कायदा करून अशी मंदिरे मुक्त करण्यासाठी पावले उचलणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. तशी मागणी हिंदूंनी केली पाहिजे !
अशी घरे सरकारी भूमीवर बांधेपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? अशाच प्रकारे राज्यात अन्यत्र सरकारी भूमीवर अवैध बांधकामे झाली असतील, तर त्यांच्यावर अतिक्रमण करणार्यांनी कुठेतरी दगडफेक केल्यानंतरच कारवाई होणार आहे का ?
औरंगजेबाने काशी विश्वेश्वर मंदिराचा काही भाग पाडून तेथे ज्ञानवापी मशीद उभी केली; मात्र ते तेथील धार्मिक स्वरूप पालटू शकले नाहीत; कारण तेथे शृंगारगौरी, भगवान श्री गणेश आणि अन्य हिंदूंच्या देवतांच्या मूर्ती आजही आहेत. त्यामुळे ही जागा मशीद नाही, अशी माहिती हिंदु पक्षाकडून सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली.
देश ‘स्वच्छ’ होण्याचा ध्यास घेतलेले पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी आता पुरातत्व विभागही स्वच्छ करण्यासाठी हा विभाग विसर्जित करून तेथे धर्मनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ, खऱ्या इतिहासतज्ञांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. असे झाल्यास भारताचा दैदिप्यमान इतिहास जगासमोर येण्यास वेळ लागणार नाही आणि हिंदु राष्ट्राच्या दिशेने टाकलेले ते एक पाऊलच असेल !