ऊस उत्पादकांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि उपमुख्यमंत्री तथा कृषीमंत्री बाबू कवळेकर यांनी दिल्याने उस उत्पादकांनी त्यांचे चालू असलेले आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासनाने प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्पासाठीच्या भूमीच्या सर्वेक्षणाचे काम छुप्या पद्धतीने पूर्ण केले. ग्रामस्थांनी सर्वेक्षणाला मान्यता देणार नसल्याचा दावा करून आंदोलन तीव्र करण्याची चेतावणी दिली आहे.
देशातील इतर राज्यांमध्ये शिक्षणावर ९ ते १० टक्के व्यय केला जातो; मात्र महाराष्ट्रात तो ६ टक्के केला जातो.
मुंबई-गोवा महामार्गावर पूलाचे काम चालू असतांना पटवर्धन चौकात बांधण्यात येत असलेल्या पुलाच्या खाली लावलेले संरक्षक पत्रे पडून एक दुचाकीस्वार युवक घायाळ झाला.
हिंदु राष्ट्राच्या मागणीसाठी काठमांडू येथे मोठ्या संख्येने हिंदूंनी मोर्चा काढला होता. त्याचे रूपांतर शेवटी सभेत झाल्यावर थापा बोलत होते.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी एस्.टी.बसवर ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे फलक लावत आंदोलन केले.
अखिल गोवा व्यापारी संघटनेच्या म्हापसा येथील सत्यहिरा सभागृहात ३ जानेवारी या दिवशी झालेल्या बैठकीत ‘गोवा पालिका दुरुस्ती अध्यादेश २०२०’ या शासनाने काढलेल्या वटहुकूमाला विरोध दर्शवला आहे.
आताची शिवसेना ही बाळासाहेबांची शिवसेना राहिलेली नाही. त्यामुळे ते केवळ अग्रलेख लिहीत आहेत.
या धरणे आंदोलनात सुमारे २०० ऊस उत्पादकांनी सहभाग घेतला. ऊस उत्पादकांनी प्रारंभी सांगे शहरात मोर्चा काढला.
निर्धारित मुदतीत शासनाने ऊस उत्पादकांना कोणतेही सहकार्य न केल्याने ऊस उत्पादक संघटनेच्या झेंड्याखाली सर्व ऊस उत्पादक सांगे येथे २ जानेवारीपासून धरणे आंदोलन करणार आहेत.