काँग्रेसच्या राज्यात सच्चर आयोगाने अशाच प्रकारची शिफारस केली होती, तीच शिफारस आता अल्पसंख्यांक मंत्रालय करत असेल, तर अद्याप या मंत्रालयात काँग्रेसी मानसिकतेचे अधिकारी आहेत का ? असा प्रश्न उपस्थित होतो !
काश्मीरमध्ये हिंदू अल्प झाल्यावर त्यांच्यावर प्रचंड अत्याचार झाले. इस्लाम धर्मियांच्या वाढत्या संख्येला वेसण घालण्यासाठी देशात समान नागरी कायदा त्वरित आणावा.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोरेगाव भीमा येथील स्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी सभा घेण्यास राज्यशासनाने बंदी घातली आहे. यासह स्तंभाच्या ठिकाणी प्रवेशावर, तसेच पुस्तक, खाद्यपदार्थ आणि अन्य कक्ष उभारणे यांवरही निर्बंध घालण्याची सूचना स्थानिक प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
एकेक राज्यांनी असा कायदा करण्यापेक्षा केंद्र सरकारनेच तसा कायदा करणे आवश्यक आहे, असेच हिंदूंना वाटते !
केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने सरकारकडे मुसलमानबहुल भागात मुसलमान पोलीस, शिक्षक आणि आरोग्य कर्मचारी तैनात करण्याची शिफारस केली असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
भारतात येऊ इच्छिणार्या विदेशातील भारतीय प्रवाशांसाठी ५३ वे विमान गोव्यात ८५ प्रवाशांना घेऊन आले. भारत शासनाच्या ‘वंदे भारत मिशन’ अंतर्गत हे विमान शारजाहून २६ डिसेंबरला सकाळी गोव्यात पोचले.
संपूर्ण देशात प्रदूषणात वाढ होत असल्याने स्थानांतर कुठे करायचे ? या वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण न ठेवायला अतापर्यंतचे सर्वपक्षीय शासनकर्तेच उत्तरदायी आहेत !
कासिम याने म्हटले की, माझे पूर्वज बाबरचे वंशज नव्हते, असे मला वाटत होते. आमचे पूर्वजही हिंदु समाजाचाच भाग होते. मी आज माझ्या समाजामध्ये आलो आहे. संपूर्ण कुटुंब माझ्यासमवेत आहे. कोणत्याही दबावाविना मी धर्मांतर केले आहे.
रक्षक नव्हे भक्षक पोलीस ! उत्तरप्रदेशात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले असल्याचे दर्शवणारी आणखी एक घटना ! अशा पोलिसांना भर चौकात फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी जनतेने केल्यास त्याच चुकीचे ते काय ?
स्वातंत्र्यानंतरच्या ७३ वर्षांत अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना विविध सुविधा देण्याच्या योजना आणि कायदे करूनही जर त्यांना पुरेशा सुविधा मिळालेल्या नसतील, तर त्याला आतापर्यंतचे शासनकर्ते आणि प्रशासन हेच उत्तरदायी आहेत !