कंत्राटी बालरोग तज्ञासह २ परिचारिका बडतर्फ, तर जिल्हा शल्यचिकित्सकासह ४ जण निलंबित ! – राजेश टोपे, आरोग्यमंत्री

भंडारा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात आग लागल्याचे प्रकरण

भंडारा येथील भीषण जळीतकांडात अनेक बालके मृत्यूमुखी पडल्यानंतर शासनाने समिती स्थापन केली. या समितीने कृती आराखडा सिद्ध केल्यानंतर शासन आता रुग्णालयांत विविध सुविधा देणार आहे. हीच गोष्ट अगोदर केली असती, तर भंडारा येथील घटना टाळता आली असती ! रुग्णालयांतील प्रशासनाचा निष्काळजीपणा आणि शासनाचे रुग्णालयांकडे असणारे दुर्लक्ष यांमुळे अशा घटना घडतात !

मुंबई – भंडारा उपजिल्हा रुग्णालयातील भीषण जळीतकांडात १० बालकांचा होरपळून आणि गुदमरून मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणी कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत कंत्राटी बालरोग तज्ञासह २ परिचारिकांना बडतर्फ, तर जिल्हा शल्यचिकित्सकासह ४ जणांना निलंबित करण्यात आले आहे. यासह अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे स्थानांतर करण्यात आले आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी २१ जानेवारी या दिवशी पत्रकारांशी बोलतांना दिली. (यासह सरकारने संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे नोंद करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे ! – संपादक)

टोपे पुढे म्हणाले की,

१. नागपूर येथील विभागीय आयुक्त संजीवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने या जळीतकांडाच्या प्रकरणाची चौकशी करून त्याचा अहवाल २० जानेवारी या दिवशी सादर केला.

२. चौकशी समितीच्या अभिप्रायानुसार एस्.एन्.सी.यू.मधील ‘इलेक्ट्रिक सर्किट’मध्ये आग लागल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत आहे.

३. या समितीच्या शिफारशीनुसार कंत्राटी बालरोगतज्ञ आधुनिक वैद्य सुशील अंबादे, कंत्राटी अधिपरिसेविका स्मिता आंबिलडुके आणि शुभांगी साठवणे यांच्यावर सेवा समाप्तीची (बडतर्फ) कारवाई करण्यात आली आहे. यासह भंडारा जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रमोद खंडाते यांच्यासह वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अर्चना मेश्राम आणि परिचारिका ज्योती भारसकर यांना निलंबित करण्यात आले आहे, तर अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुनीला बडे यांचे स्थानांतर करण्यात आले आहे.

४. या दुर्घटनेतून बोध घेऊन राज्यशासनाकडून राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालयांचे १५ दिवसांत ‘आरोग्य सर्वेक्षण’ करण्यात येणार आहे. (भंडारा येथील रुग्णालयात आग लागून १० बालकांचा मृत्यू झाल्यानंतर जागे होणारे प्रशासन ! – संपादक) त्यासाठी आरोग्य आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यांचा अहवाल आल्यानंतर कृती आराखडा सिद्ध करण्यात येईल.

५. ‘जिल्हा नियोजन विकास समिती’च्या माध्यमातून आरोग्यसंस्थांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याविषयी सर्व पालकमंत्र्यांना पत्र देण्यात आले आहे.