वादग्रस्त पालिका अध्यादेश अखेर शासनाकडून मागे

शासनाच्या निर्णयाचे व्यापारी संघटनेकडून स्वागत

पणजी, २३ जानेवारी (वार्ता.) – गोवा शासनाने अखेर वाढत्या विरोधाच्या पार्श्‍वभूमीवर गोवा नगरपालिका (दुरुस्ती) अध्यादेश २०२० मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या कायदा विभागाने हा अध्यादेश मागे घेतल्यासंबंधी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. अखिल गोवा व्यापारी संघटनेने गोवा शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

अखिल गोवा व्यापारी संघटनेच्या मते नवीन पालिका अध्यादेश व्यापार्‍यांसाठी अहितकारी होता. यामध्ये १० टक्के भाडेवाढ, १० वर्षांसाठी भाडेकरार आणि त्यानंतर लिलाव, ३ मास भाडे न दिल्यास भाडेकरार रहित करण्याची तरतूद, व्यापार्‍यांवर गुन्हा नोंदवण्याची तरतूद, विवाहित कन्येला वारसदार म्हणून दुकान देण्याचा अधिकार हिरावून घेणे आदी अयोग्य तरतुदी होत्या. त्याचप्रमाणे यामध्ये कारवाईचे अधिकार मुख्याधिकार्‍यांना देण्यात आल्याने ते त्याचा दुरुपयोग करण्याची शक्यता होती. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालण्याची मागणी व्यापारी संघटनेने केली होती. त्यानंतर शासनाने पालिका अध्यादेश मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.