शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे, हा नागरिकांना राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार ! – Supreme Court

नवी देहली – शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे, हा नागरिकांना राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. केवळ एखादे आंदोलन किंवा निदर्शने चालू आहेत, एवढ्याच कारणावरून पोलिसांना लाठीमाराचे समर्थन करता येणार नाही. जर आंदोलनात किंवा निदर्शनांत काही अतीप्रसंग किंवा अत्याचार झाले असतील, तर त्यांची स्वतंत्र चौकशी व्हायला हवी. ही समस्या केवळ देहलीपुरती मर्यादित नसून संपूर्ण देशाशी संबंधित आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने जंतरमंतर येथील हिंसक आंदोलनानंतर केलेल्या लाठीमारावर व्यक्त केले. न्यायालयाने देशभरात आंदोलने हाताळण्यासाठी एकसमान राष्ट्रीय नियमावली असणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. यावर उद्या सुनावणी होणार आहे.

१. एकीकडे पोलिसांच्या लाठीमारावर प्रश्न उपस्थित करतांनाच न्यायालयाने आंदोलनात पोलिसांवर होणार्‍या आक्रमणांवरही तीव्र चिंता व्यक्त केली. या वेळी एका अधिवक्त्याने संतप्त जमावाकडून पोलिसांवर झालेली आक्रमणे आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मिळालेल्या धमक्यांचा उल्लेख केला.

२. यावर न्यायालय म्हणाले की, पोलीस कर्मचार्‍यांना होणार्‍या दुखापती आणि त्यांच्यावर होणारी आक्रमणे हेही तितकेच चिंतेचे विषय आहेत. अशा वेळी प्रशासनाने पोलिसांना पुरेशी सुरक्षा का पुरवली नाही ?, यावर आम्ही सरकारकडे उत्तर मागू शकतो. पोलीस असो वा सामान्य नागरिक, प्रत्येकाचा जीव तितकाच महत्त्वाचा आहे. आंदोलने हाताळतांना पोलीस आणि प्रशासन यांच्यात सुसूत्रता आणि शिस्त असणे अत्यंत आवश्यक आहे. लोकशाही प्रक्रियेत आत्मशिस्त ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे,.

३. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, जर एखाद्याला शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करायचे असेल, तर त्यासाठी योग्य जागा आणि स्पष्ट नियमावली निश्चित केली पाहिजे. शांततापूर्ण आंदोलनात अडथळा आणणार्‍या किंवा हिंसाचार करणार्‍या असामाजिक घटकांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. संपूर्ण देशात आंदोलने हाताळण्यासाठी एकच नियमावली असावी, जेणेकरून कोणत्याही राज्यात अधिकारांचा असा अपवापर होणार नाही.