कृषी कायद्यातील सुधारणांचा पुरस्कार करणारे पवार खरे कि आंदोलनाला पाठिंबा देणारे पवार खरे ? – भाजप

मुंबई – कृषी कायद्यात सुधारणा करण्याचा वेळोवेळी आग्रह धरणार्‍या शरद पवार यांनी याच कायद्यातील सुधारणांविरोधात आंदोलन करणे म्हणजे पवारांनी स्वत: विरोधातच आंदोलन पुकारण्यासारखे आहे. ज्या वेळी पवार हे कृषीमंत्री पदावर होते, तेव्हा स्वामीनाथन् आयोगाने सुचवलेल्या शिफारसींची कार्यवाही करण्यासाठी त्यांनी आग्रही भूमिका का घेतली नाही ? पवारांनी केंद्रीय कृषिमंत्री असतांना सर्व राज्य सरकारांना कृषी कायद्यातील सुधारणांविषयी पत्र पाठवली होती. तेच पवार आता या सुधारणांविरोधात आंदोलन करीत आहेत. याचा अर्थ काय घ्यायचा ? कृषी कायद्यातील सुधारणांचा पुरस्कार करणारे पवार खरे कि आंदोलनाला पाठिंबा देणारे पवार खरे, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो, अशी टीका भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केली. भाजप प्रदेश कार्यालयातील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. देहलीत चालू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे २५ जानेवारीला मुंबईत आंदोलन करणार आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर ते बोलत होते.

उपाध्ये म्हणाले की, महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि विदर्भ येथे अतीवृष्टी झालेल्या शेतकर्‍यांना अद्याप आर्थिक साहाय्य मिळाले नाही. राज्य शासनाने १० सहस्र कोटींच्या हानीभरपाईची घोषणा केली; मात्र प्रत्यक्षात सरसकट साहाय्य न देता प्रशासनाला हाताला धरून नियमांचे डाव खेळले आणि त्यामुळे अनेक शेतकरी साहाय्यापासून वंचित राहिले आहेत. शेतकर्‍यांना साहाय्य मिळाले का, याचे उत्तर आंदोलनात सहभागी होतांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सहकार्‍यांना शेतकरी मागतील. शरद पवारांनीही आघाडी सरकारने शेतकर्‍यांना साहाय्य करण्यासाठी यापूर्वी आग्रह का धरला नाही, असा प्रश्‍नही विचारला जाईल, असे उपाध्ये म्हणाले.

केंद्र सरकारकडून कायदा संमत झाल्यानंतर राज्याच्या विधीमंडळात कायद्याला संमती दिल्यानंतर केवळ काँग्रेसच्या दबावाखाली येऊन कायद्याला राज्यात स्थगिती देणे म्हणजे राज्य सरकारसाठी शेतकरी हितापेक्षा सत्ता राखणे आणि राजकारण करणे महत्त्वाचे आहे, हे स्पष्ट होते. केंद्र सरकारने केलेला कायदा हा आपल्या राज्यात आधीच अस्तित्वात आहे. शेतकर्‍यांना त्याचा लाभही होत आहे. असे असतांना पवार आणि मुख्यमंत्री ठाकरे या कायद्याविरोधात आंदोलन करत आहेत. पवार आणि ठाकरे यांना शेतकर्‍यांच्या हिताचे कायदे महत्त्वाचे आहेत कि केवळ राजकारण करण्यासाठी आंदोलनात उतरणे महत्त्वाचे आहे, असा प्रश्‍नही केशव उपाध्ये यांनी या वेळी केला.