महाराष्ट्रात या वर्षी जानेवारी ते मे या काळात पाऊस पडला. या वेळी हानी झालेल्या शेतीचे पंचनामे करण्यात आले आहेत. पंचनाम्यानुसार २ लाख ९१ सहस्र ४३३ हेक्टर शेतीतील शेतपिकांची हानी झाली आहे.
पुणे येथे झालेल्या ‘पोर्शे’ कार अपघात प्रकरणांमध्ये पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांनी जलदगतीने कारवाई केलेली आहे. त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे त्यांना निलंबित करण्याचा प्रश्न येत नाही.
शिखर बँकेने वर्ष २००५ ते २०१० या कालावधीत विविध संस्था आणि सूत गिरण्या यांना दिलेली कर्जे बुडीत खाती जमा झाली. २५ सहस्र कोटी रुपयांची अनियमितता झाल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला.
वाळू व्यवसायातून गुन्‍हेगारीकरण वाढले. ते थांबवण्‍याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांवर होणार्‍या आक्रमणाविषयी जिल्हाधिकार्‍यांना कारवाईचे सर्व अधिकार देण्‍यात आले आहेत, असे महसूल मंत्री राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी २८ जून या दिवशी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या घंट्यात सांगितले.
इतक्या मोठ्या प्रमाणात बोगस नियुक्त्या होऊन शिक्षण विभागाला त्याचा थांगपत्ता कसा लागत नाही ?
अंमलबजावणी संचलनालयाने बँक फसवणुकीप्रकरणी मुंबईत १२ ठिकाणी धाडी घातल्या. मे. मंधाना इंडस्ट्रीज् आणि इतरांशी संबंधित ठिकाणांवर ही कारवाई करण्यात आली.
सरकारसाठी हे अधिवेशन निरोपाचे नसून ते राज्याच्या विकासाचा निर्धार करणारे आणि पुढील निवडणुकीमध्ये विजय निश्चित करणारे अधिवेशन आहे.
या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात एकूण खर्चासाठी ६ लाख १२ सहस्र २९३ कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले आहे. यात महसुली जमा ४ लाख ९९ सहस्र ४६३ कोटी रुपये, तर महसुली खर्च ५ लाख १९ सहस्र ५१४ कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आला आहे.
राज्यातील जनता विरोधकांच्या खोट्या प्रचाराला बळी पडणार नसून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संकल्पनेतील रयतेच्या हितार्थ निर्णय घेत असलेल्या या सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील, असा मला विश्वास आहे.
गुन्ह्यामध्ये विशाल आणि सुरेंद्रकुमार अग्रवाल यांना जामीन मिळाल्यानंतर ते तक्रारदार आणि साक्षीदार यांच्यावर दबाव आणू शकतात. पुराव्यांमध्ये छेडछाड (पालट) करून परदेशी पळून जाऊ शकतात, असा दावा पुणे पोलीस आणि सरकारी अधिवक्ते यांनी केला.