जिल्हा न्यायालयाने येत्या ४ ऑगस्टपर्यंत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. मुसलमान पक्षाने या सर्वेक्षणाला विरोध करतांना ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप १९९१’ या कायद्याचा आधार घेतला आहे.
एरव्ही हिंदूंच्या साधू-संतांवर केल्या जाणार्‍या खोट्या आरोपांवरून आकाशपाताळ एक करून हिंदु धर्मावरच चिखलफेक करणारी हिंदुद्वेष्टी प्रसारमाध्यमे अशा प्रकरणांत मात्र मौन बाळगतात, हे जाणा !
ग्रामस्थांनीही वारंवार तक्रारी केल्या, तरी त्याची दखल घेतली जात नाही. भविष्यात अपघात घडल्यास संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदार यासाठी उत्तरदायी रहातील.
शेत किंवा बाग यांमध्ये काम करत असतांना सर्पदंश, जंगली श्वापदे, झाडावरून पडणे, फवारणी करतांना विषबाधा, हृदयविकार इ. मुळे मृत्यू आल्यास दोन्ही विमा संरक्षण मिळावे.
गेल्या काही वर्षांपासून अवकाळी पाऊस, वादळे अशा नैसर्गिक आपत्ती आणि पालटत्या वातावरणामुळे आंबा अन् काजू उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेले आहेत.
‘ड्रोन कॅमेर्‍यां’द्वारे चित्रीकरणात नेमके काय आहे ?’, ‘पुण्यातील कोणत्या परिसरातील चित्रीकरण केले आहे ?’, ‘यात पुण्याच्या बाहेरचे चित्रीकरण केले आहे का ?’, आदींचे अन्वेषण पोलीस करत आहेत.
उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार असतांना धर्मांधांना अशा प्रकारचे आक्रमण करण्याचे धाडस होऊ नये, असे हिंदूंना वाटते !
चंद्रपूर येथील अग्रसेन भवन परिसरात २३ जुलै या दिवशी पू. संभाजी भिडेगुरुजी यांच्या नियोजन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते; मात्र भिडेगुरुजी यांचा चंद्रपूर जिल्हाप्रवेश आणि बैठक यांना उलगुलान संघटना आणि आंबेडकरवादी संघटना यांनी तीव्र विरोध केला.
कर्नाटकात हिंदुद्वेषी काँग्रेसची सत्ता असतांना यापेक्षा वेगळे काय घडणार ?
कर्नाटकात हिंदुद्वेषी काँग्रेस सरकार सत्तेवर असल्यामुळे हिंदुत्वनिष्ठांना अशा नोटिसी मिळाल्यास आश्‍चर्य ते काय ?