पुणे जिल्हा परिषदेचे राज्य सरकारकडे मुद्रांक शुल्क अनुदानाचे ५५३ कोटी रुपये येणे बाकी !
राज्य सरकारकडे १ एप्रिल २०१५ ते ३१ जानेवारी २०२३ या ८ वर्षांतील मुद्रांक शुल्क अनुदानाची थकबाकी आहे. एवढी येणे बाकी थकित कशी काय रहाते ? यावर कुणाचा अंकुश कसा नाही ?