पुणे – पुणे जिल्हा परिषदेचे राज्य सरकारकडे मुद्रांक शुल्क अनुदानाचे ५५३ कोटी ३१ लाख ६ सहस्र ७४ रुपयांचे येणे आहे. त्यामुळे अपुर्या निधीअभावी ग्रामपंचायतींना मुद्रांक शुल्क अनुदान वितरित करण्यामध्ये अडचणी येत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या स्पर्धेतून केली जाणारी आणि ग्रामपंचायतीकडून गाव पातळीवर केली जाणारी विकासकामे यांमुळे प्रलंबित राहिली आहेत. जिल्ह्यामध्ये मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून राज्य सरकारकडे जमा होणार्या एकूण मुद्रांक शुल्क अनुदानापैकी एक टक्का रक्कम जिल्हा परिषदेला प्राप्त होते. त्यातील निम्मी रक्कम जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत यांना मिळते. ग्रामपंचायतींना मिळणार्या अनुदानापैकी निम्मा निधी पुणे महानगरक्षेत्र विकासात प्राधिकरणाला दिला जातो. राज्य सरकारकडे १ एप्रिल २०१५ ते ३१ जानेवारी २०२३ या ८ वर्षांतील मुद्रांक शुल्क अनुदानाची थकबाकी आहे.
संपादकीय भूमिकाएवढी येणे बाकी थकित कशी काय रहाते ? यावर कुणाचा अंकुश कसा नाही ? |