पुणे – पुणे जिल्‍हा परिषदेचे राज्‍य सरकारकडे मुद्रांक शुल्‍क अनुदानाचे ५५३ कोटी ३१ लाख ६ सहस्र ७४ रुपयांचे येणे आहे. त्‍यामुळे अपुर्‍या निधीअभावी ग्रामपंचायतींना मुद्रांक शुल्‍क अनुदान वितरित करण्‍यामध्‍ये अडचणी येत आहेत. जिल्‍हा परिषदेच्‍या स्‍पर्धेतून केली जाणारी आणि ग्रामपंचायतीकडून गाव पातळीवर केली जाणारी विकासकामे यांमुळे प्रलंबित राहिली आहेत. जिल्‍ह्यामध्‍ये मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्‍या व्‍यवहारातून राज्‍य सरकारकडे जमा होणार्‍या एकूण मुद्रांक शुल्‍क अनुदानापैकी एक टक्‍का रक्‍कम जिल्‍हा परिषदेला प्राप्‍त होते. त्‍यातील निम्‍मी रक्‍कम जिल्‍हा परिषद आणि ग्रामपंचायत यांना मिळते. ग्रामपंचायतींना मिळणार्‍या अनुदानापैकी निम्‍मा निधी पुणे महानगरक्षेत्र विकासात प्राधिकरणाला दिला जातो. राज्‍य सरकारकडे १ एप्रिल २०१५ ते ३१ जानेवारी २०२३ या ८ वर्षांतील मुद्रांक शुल्‍क अनुदानाची थकबाकी आहे.
संपादकीय भूमिकाएवढी येणे बाकी थकित कशी काय रहाते ? यावर कुणाचा अंकुश कसा नाही ? |
थोडक्यात महत्त्वाचे
२४ आणि २५ डिसेंबर या दिवशी श्री साई पालखी निवारा येथे होत असलेल्या मंदिर परिषदेची सिद्धता अंतिम टप्प्यात !
‘सेरेंडिपिटी कला महोत्सवा’त हिंदूंच्या मंदिरांची छायाचित्रे आणि माहिती प्रदर्शित
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महाराष्ट्राचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांचे भव्यदिव्य स्वागत
विकसित महाराष्ट्रातील लोकांना कामासाठी स्थलांतरित व्हावे लागणे गंभीर ! – न्यायमूर्ती नितीन बोरकर, उच्च न्यायालय, मुंबई
हसापूर (गोवा) येथील श्री सातेरी देवस्थानच्या जत्रेमध्ये मुसलमानांना दुकाने लावण्यास देवस्थान समितीकडून बंदी