आर्थिक आरक्षण वैध ठरवतांना न्यायमूर्तीनी ‘कोणतेही आरक्षण अमर्यादित काळासाठी असू नये. त्याचा आढावा घेतला जावा, जे पुढारलेले आहेत, त्यांना वगळण्यात यावे, स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाल्याने आरक्षणाचा पुन्हा नव्याने विचार केला पाहिजे’, अशा सूचना केल्यात. याचा विचार शासनकर्त्यांकडून केला जाईल, अशी अपेक्षा करूया !