अमेरिकेने हा निर्णय ‘धोकादायक’ असल्याचे सांगत त्यास विरोध केला आहे, तसेच ‘चीननेही या निर्णयाला विरोध करावा’, असे आवाहन केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनीही या कृतीला ‘दायित्वशून्य पाऊल’ असल्याचे सांगत टीका केली आहे.
देशाच्या न्यायव्यवस्थेची ही स्थिती असेल, तर जनतेला न्याय कसा मिळणार ? याला स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांत काहीही न करणारे सर्वपक्षीय शासनकर्तेच उत्तरदायी आहेत !
स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने त्यांना कोल्हापूर आणि सांगली येथे अभिवादन करण्यात आले त्याचा चित्रमय वृत्तांत . . .
मनसेच्या विद्यार्थी संघटना आणि युवा संघटना यांच्याशी संबंधित अनेक युवा नेत्यांनी पक्ष सोडून शिवसेनेत प्रवेश केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर मराठी तरुणांना मनसेकडे आकर्षित करण्यासाठी अमित ठाकरे यांच्यावर हे दायित्व देण्यात आले आहे.
‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’त अमेरिकेने एक विधेयक मांडले होते. तेव्हा भारताने रशियाला अप्रत्यक्ष सहकार्य केले. त्यामुळे रशियाचा निषेध करणारे हे विधेयक संमत होऊ शकले नाही. याचा भारतावर काय परिणाम होईल, याचे विश्लेषण पाहूया.
‘नवाब मलिक यांचे देशद्रोही कारवाया करणार्‍या व्यक्तींशी आर्थिक लागेबांधे आहेत. त्यामुळे झालेली कारवाई योग्य आहे’, असा दावा आमदार अतुल सावे यांनी संभाजीनगर येथे केला.
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लोदिमिर झेलेंस्की स्वत: सैनिकी पोषाखामध्ये सैन्याच्या समवेत आहेत. युक्रेनचे सैन्य लढत आहे आणि त्याचे नेतृत्वही लढण्यासाठी सिद्ध आहे. यामुळे रशियाला युक्रेनला पूर्ण कह्यात घ्यायचे असेल, तर त्याला वेळ लागू शकतो.
भाजपच्या वतीने करण्यात आलेल्या आंदोलनात मंत्री नवाब मलिक यांच्या प्रतिमेस चपलेचा हार घालून निषेध व्यक्त करण्यात आला.
‘अध्यात्माचा अभ्यास आणि साधना केल्यावर समजते की, विज्ञान हे बालवाडीतील शिक्षणासारखे आहे.’ – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले
