देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, ‘‘विमा आस्थापनांचे आघाडी सरकारशी साटेलोटे असून या आस्थापनांनी सरकारला ‘लॉलीपॉप’ दिला आहे. आमच्या सरकारने शेतकर्‍यांना पिकविम्याचा ११२ टक्के लाभ मिळवून दिला होता, तर या सरकारने केवळ १८ टक्के लाभ मिळवून दिला.’’
महाराष्ट्रात सर्वाधिक संख्येने कोरोना संसर्ग असलेले रुग्ण आहेत. आता ‘डेल्टा प्लस’ आणि ‘म्युकरमायकोसीस’चे रुग्ण महाराष्ट्रात सापडत आहेत. राज्याने आजपर्यंत ३ कोटी ४३ लाख इतके लसीकरण केले असून देशात ही संख्या सर्वाधिक आहे.
‘इतर मागासवर्गीय (‘ओबीसी’) समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे’, या सूत्रावर अधिवेशनाच्या कालावधीत विधानसभेत ५ जुलै या दिवशी गदारोळ झाला. या गदारोळात भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले.
निलंबन मागे घेण्यासाठी आमदारांकडे पिठासीन अधिकार्‍यांची क्षमा मागणे हाच एकमेव पर्याय !
५ आणि ६ जुलै या २ दिवसांच्या अधिवेशनात १० घंटे १० मिनिटांचे कामकाज झाले, तर १ घंटा २५ मिनिटांचा वेळ वाया गेला. सभागृहात १२ विधेयके मांडण्यात आली. पैकी ९ विधेयके संमत केली, तर ४ शासकीय ठराव संमत केले, तसेच नियम ४३ अन्वये २ निवेदने संमत करण्यात आली.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्षे झाली, तरी गावातील अशा समस्या सोडवल्या जात नसतील, तर ते प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांना लज्जास्पद आहे.
संतवीर ह.भ.प. बंडातात्या कराडकर यांची स्थानबद्धतेतून मुक्तता करण्यासाठी ७ जुलै या दिवशी जिल्ह्यातील वारकरी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना निवेदन देणार होते;
भाजपच्या १२ आमदारांनी सभागृहात कोणतेही चुकीचे कृत्य केलेले नाही. भाजप हा १०६ आमदारांचा पक्ष असून निलंबनाच्या विरोधात आम्ही आता आवाज उठवणार आहोत.
स्वप्नील लोणकर या एम्.पी.एस्.सी. परीक्षेच्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्यानंतर या घटनेच्या निषेधार्थ स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न मार्गी लागावा आणि स्वप्नील लोणकरला न्याय मिळावा या मागणीसाठी पुण्यात विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन केले.
पोलिसांनी आत्महत्या करण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत, हे गंभीर आहे. पोलीस खात्याने याचा अभ्यास करून उपाययोजना काढणे अपेक्षित आहे.