मुसलमान मुलगी अल्पवयीन असली, तरी ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’मुळे तिचा विवाह वैध ! – पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय
देशात समान नागरी कायद्याची अपरिहार्यता यातून लक्षात येते ! सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा हा कायदा लागू करण्याची सूचना केली असतांना केंद्र सरकारकडून या संदर्भात कृती करणे आवश्यक !