
मुंबई – महाविद्यालयांच्या वेळेत विद्यार्थ्यांना उपनगरी रेल्वेतून प्रवासाची अनुमती दिली जाईल. त्याविषयीचा निर्णय लवकरच घेण्यात येईल, अशी माहिती उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकारांना दिली.
याविषयी अधिक माहिती देतांना उदय सामंत म्हणाले, ‘‘विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात रहाण्याची अनुमती देण्याविषयीचा निर्णय ५ मार्चनंतर घेण्यात येईल. महाविद्यालयांच्या वेळापत्रकांचा प्रश्न असून विद्यार्थ्यांना पूर्ण दिवसभर प्रवासाची अनुमती मिळाल्याविना महाविद्यालयात जाणे आणि घरी परतणे शक्य नाही. त्यामुळे या अडचणींविषयी मुख्य सचिवांशी चर्चा झाली आहे. महाविद्यालये चालू होत असली, तरी वसतीगृहांमध्ये रहाणार्या विद्यार्थ्यांची अडचण असून त्याविषयी ५ मार्चनंतर निर्णय घेतला जाणार आहे. केंद्रशासनाच्या नियमानुसार वसतीगृहाच्या एका खोलीत एकाच विद्यार्थ्याला रहाता येईल. हे कठीण आहे. काही वसतीगृहे कोरोनाच्या रुग्णांना अलगीकरण केंद्र म्हणून वापरण्यात येत आहेत. त्यामुळे १५ फेब्रुवारीनंतर विद्यार्थी आणि महाविद्यालये यांचा प्रतिसाद पाहून वसतीगृहांविषयी निर्णय घेणार आहे. महाविद्यालये १५ फेब्रुवारीपासून ५० टक्के क्षमतेने, तर ५ मार्चनंतर १०० टक्के क्षमतेने चालू करण्याचा प्रयत्न आहे. शुल्कवसुलीसाठी महाविद्यालये चालू करण्यात येत आहेत, या आरोपामध्ये तथ्य नाही.’’
राज्यातील पदवी महाविद्यालये चालू झाली, तरी विद्यार्थ्यांना अद्यापही उपनगरी गाड्यांतून प्रवास करण्याची अनुमती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर येथील विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन वेळेत उपस्थित रहाणे अडचणीचे ठरणार आहे. सद्यस्थितीत सकाळी ७ वाजण्याच्या पूर्वी आणि दुपारी १२ ते ४ या वेळेत उपनगरी रेल्वे प्रवासासाठी सर्वांना उपलब्ध आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनाही केवळ याच वेळेत उपनगरी रेल्वेतून प्रवास करता येणार आहे. याविषयी पत्रकारांनी उदय सामंत यांना विचारले असता त्यांनी वरील माहिती दिली.
नांदणी मठाची ‘माधुरी’ हत्तीण परत आणण्याचे प्रयत्न अंतिम टप्प्यात ! – डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आमदार
गोव्यात २४ जुलैपर्यंत मध्यम पावसाची शक्यता
गुंतवणुकीस अनुकूल असलेल्या राज्यांमध्ये गोवा ४ थ्या क्रमांकावर
बनावट उत्पन्न दाखल्यांवर मिळालेले ‘आर्.टी.ई.’ प्रवेश रहित करा ! – माजी आमदार नरेंद्र पवार यांची मागणी
देहू येथील श्री संत तुकाराम महाराज संस्थानच्या वतीने वारीत अपघाती मृत्यू झाल्यास १ लाख रुपयांचे साहाय्य !
राज्यात मतदार सूचींच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाचा सुधारित कार्यक्रम घोषित !