बंगालमधील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये तृणमूल काँग्रेसला सर्वाधिक जागा !

भाजप ८ सहस्र २१, माकप २ सहस्र ४७२ आणि काँग्रेस २ सहस्र ९४ जागांवर विजयी ठरले आहेत.

बंगाल पंचायत निवडणुकीत हिंसाचार : १५ जण ठार !

बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याची मागणी एकही राजकीय पक्ष करत नाही, हे लक्षात घ्या ! आता देशातील जनतेनेच यासाठी मागणी केली पाहिजे !

मुर्शिदाबादमध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्याची हत्या !

बंगालमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली असून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करणेच जनहिताचे आहे !

बंगालमध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांवर गावठी बाँब आणि गोळीबार यांद्वारे आक्रमण : ४ जण घायाळ

कूचबिहार येथील दिनहाटा गावात भाजपच्या कार्यकर्त्यांवर गावठी बाँबद्वारे आक्रमण करण्यात आल्याचे, तसेच गोळीबारही करण्यात आल्याची घटना घडली. यात ४ कार्यकर्ते घायाळ झाले आहेत. त्यांना उपचारार्थ रुग्णालयात भरती करण्यात आले आहे.

बंगालमधील आय.एस्.एफ्.चा आमदार नौशाद सिद्दिकी याच्यावर बलात्काराचा आरोप

पीडित महिलेने तिच्या भावाच्या साहाय्याने न्यू टाऊन पोलीस ठाण्यात सिद्दिकीच्या विरोधात तक्रार प्रविष्ट केली. पोलिसांनी आरोपीच्या विरोधात गुन्हा नोंदवून अन्वेषण चालू केले. नुसते अन्वेषण करून न थांबता आरोपीला तात्काळ अटक करणे अपेक्षित आहे !

बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या सभेतील बाँबस्फोटात एका कार्यकर्त्याचा मृत्यू

बंगालमधील ही स्थिती राष्ट्रपती राजवट अपरिहार्य करते !

बंगालमध्ये भाजपच्या पदाधिकार्‍याची हत्या

बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारच्या राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेविषयी देशातील निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गामी राजकीय पक्ष मौन बाळगतात, हे लक्षात घ्या !

बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याची गोळ्या झाडून हत्या

बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची ही स्थिती राष्ट्रपती राजवट अपरिहार्य करते , पंचायत निवडणुकीच्या काळात आतापर्यंत झाल्या १३ जणांच्या हत्या !

बंगालमध्ये भाजप कार्यकर्त्याचा मृतदेह घरात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला !

तृणमूल काँग्रेस सरकार विसर्जित करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करणे, हाच बंगालमधील या घटनांवरील एकमेव उपाय ! अन्य पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्या भाजप सरकारच्या राज्यांत झाल्या असत्या, तर त्यांनी आकाशपाताळ एक केले असते !

बंगालमध्ये सरकारी नोकरीमध्ये बंगाली भाषा येणे अनिवार्य ! – तृणमूल काँग्रेस सरकारचा निर्णय  

राज्य सरकारच्या वतीने चालवल्या जाणार्‍या हिंदी, उर्दू आणि संथाली माध्यमांच्या शाळांमध्ये दहावीपर्यंत बंगाली भाषा शिकणे सक्तीची करावी, अशी विद्यार्थ्यांनी मागणी केली आहे.