अनुसूचित जातीचे बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्यावरून माकपच्या आमदाराची आमदारकी रहित !

अशा प्रकारची फसवणूक करणार्‍यांना कारागृहातच टाकणे आवश्यक !

केरळमध्ये भाजपच्या २ कार्यकर्त्यांवर सशस्त्र आक्रमण !

साम्यवाद्यांच्या केरळमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था आहे का ? भाजपच्या राज्यात अशी घटना साम्यवाद्यांच्या संदर्भात घडली असती, तर साम्यवाद्यांनी देश डोक्यावर घेतला असता !

केरळमधील ‘एशियानेट न्यूज’ वृत्तवाहिनीच्या कार्यालयावर केरळ पोलिसांची धाड

बीबीसीच्या कार्यालयांचे आयकर विभागाने सर्वेक्षण केल्यावर थयथयाट करणारे ‘एशियानेट’विषयी गप्प आहेत. यातून त्यांची दुटप्पी भूमिका लक्षात येते !

डॉक्टर स्पर्श न करता रुग्णांची तपासणी करू शकत नाही ! – केरळ उच्च न्यायालय

काही दिवसांपूर्वी एका व्यक्तीने त्याच्या पत्नीची वैद्यकीय तपासणी करणार्‍या डॉक्टरला मारहाण केली होती. डॉक्टरने पत्नीशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप या व्यक्तीने केला होता. या व्यक्तीला अटकपूर्व जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

त्रिशूर (केरळ) येथील श्रीकृष्ण मंदिरात धार्मिक विधींसाठी यांत्रिक हत्तींचा वापर करण्यात येणार !

त्रिशूर येथील इरिंजादापल्ली श्रीकृष्ण मंदिरात आता धार्मिक विधी करण्यासाठी हत्तींऐवजी यांत्रिक हत्ती वापरण्यात येणार आहे. या हत्तीची उंची साडे दहा फूट असून त्याचे एकूण वजन ८०० किलो आहे. या हत्तीवर ४ जण स्वार होऊ शकतात. या हत्तीची सोंड, डोके, डोळे आणि कान सर्व विजेवर चालतात.  

सक्रीय राजकारणात असणारे लोक मंदिरांचे विश्वस्त होऊ शकत नाहीत !

खरेतर देवतेच्या भक्तांनाच मंदिराचे विश्वस्त होण्याचा अधिकार दिला गेला पाहिजे. आता हिंदूंनी यासाठी सरकार आणि न्याययंत्रणा यांच्याकडे ही मागणी जोरकसपणे करणे आवश्यक !

सरकारला विरोध करतांना देशाचा द्वेष करू नये ! – सुन्नी स्टुडंट्स फेडरेशन

सरकारला विरोध करतांना देशाचा द्वेष करू नये ! – सुन्नी स्टुडंट्स फेडरेशन

इस्लामी देशांतील मुसलमानांपेक्षा भारतातील मुसलमानांना अधिक धार्मिक स्वातंत्र्य ! – मुसलमान विचारवंत पोनमाला अब्दुलखदेर मुसलियार

भारतीय राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष असल्याने आणि गेल्या ७५ वर्षांत सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी लांगलूचालनापोटी बहुसंख्य हिंदूंना दडपून मुसलमानांना डोक्यावर बसवल्यामुळेच ही स्थिती आहे. भारतातील हिंदूंची स्थिती मात्र इस्लामी देशांतील अल्पसंख्य हिंदूंप्रमाणेच आहे !

केरळमध्ये पी.एफ्.आय.च्या २४८ कार्यकर्त्यांची संपत्ती जप्त !

केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून राज्य सरकारची कारवाई
बंदच्या काळात करण्यात आली होती सरकारी संपत्तीची हानी

सुरक्षेच्या कारणावरून लावलेल्या सीसीटीव्हीद्वारे शेजार्‍यांची हेरगिरी करता येणार नाही ! – केरळ उच्च न्यायालय

न्यायालयाने या संदर्भात केरळच्या पोलीस महासंचालकांना सरकारशी चर्चा करून योग्य दिशा-निर्देश ठरवण्याचा आदेश दिला. यावर पुढील मासामध्ये सुनावणी होणार आहे.