Kanwar Yatra : मुझफ्‍फरनगर (उत्तरप्रदेश) येथे कावड यात्रेतील मार्गांवरील दुकानांवर मालकांची नावे लिहिण्‍याचा राज्‍य सरकारचा आदेश !

मुसलमानांवर आर्थिक बहिष्‍कार घालण्‍याचा प्रयत्न असल्‍याचे सांगत विरोधी पक्षांकडून विरोध

मुझफ्‍फरनगर (उत्तरप्रदेश) – प्रशासनाने दिलेल्‍या आदेशानंतर मुझफ्‍फरनगर  जिल्‍ह्यातील सर्व दुकानदार, ढाबे, तसेच फळविक्रेते यांनी त्‍यांची दुकाने आणि हातगाड्या यांच्‍यावर त्‍यांची नावे लिहिण्‍यास प्रारंभ केला आहे. येत्‍या २२ जुलैपासून कावड यात्रेला प्रारंभ होणार आहे. त्‍या पार्श्‍वभूमीवर प्रशासनाकडून आदेश देण्‍यात आला आहे. यात्रेकरूंमधील गोंधळ आणि कायदा अन् सुव्‍यवस्‍था यांच्‍या संभाव्‍य समस्‍या टाळण्‍यासाठी हे पाऊल उचलल्‍याचे प्रशासनाचे म्‍हणणे आहे. काही दिवसांपूर्वीच मुझफ्‍फरनगरचे आमदार आणि राज्‍याचे मंत्री कपिल देव अग्रवाल यांनी जिल्‍हास्‍तरीय बैठकीत ‘कोणताही वाद टाळण्‍यासाठी मुसलमानांनी त्‍यांच्‍या दुकानांना हिंदूंच्‍या देवतांची नावे देऊ नयेत’, असे म्‍हटले होते. यानंतर प्रशासनाने वरील आदेश दिला.

१. वरिष्‍ठ पोलीस अधीक्षक अभिषेक सिंह यांनी सांगितले की, कावड यात्रेची सिद्धता चालू आहे. जिल्‍ह्यातील कावड यात्रेच्‍या मार्गांची एकूण लांबी सुमारे २४० किलोमीटर आहे. या मार्गांवर असलेल्‍या सर्व भोजनालयांमध्‍ये मालक किंवा कर्मचारी यांची नावे प्रदर्शित करणे आवश्‍यक आहे. हा आदेश हॉटेल, ढाबे किंवा हातगाड्या यांच्‍यासाठी प्रसारित करण्‍यात आला आहे. येथून कावड यात्रेकरू खाद्यपदार्थ खरेदी करतात.

२. राज्‍याचे मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ यांनी कावड यात्रेच्‍या सिद्धतेचा आढावा घेतला. यात्रेतील मार्गांचे राहिलेले काम येत्‍या ७२ घंट्यांत पूर्ण करण्‍याचा आदेश सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे आणि नगरविकास विभाग यांना दिला. ‘संपूर्ण कावड यात्रा मार्गांची स्‍वच्‍छता करावी’, असे मुख्‍यमंत्र्यांनी सांगितले. हा क्रम महिनाभर चालू ठेवण्‍याची सूचना दिली. तसेच मार्गांवर रोषणाईची व्‍यवस्‍था करण्‍यासही सांगण्‍यात आले आहे.


काय आहे कावड यात्रा ?

श्रावण मासामध्‍ये उत्तरप्रदेश, देहली, हरियाणा आणि राजस्‍थान या राज्‍यांतून लाखो भाविक उत्तराखंडातील हरिद्वारमधील गंगा नदीचे पवित्र जल घेऊन चालत त्‍यांच्‍या जिल्‍ह्यांत जातात. तेथे स्‍थानिक मंदिरांमध्‍ये या जलाद्वारे अभिषेक करतात. जल घेऊन जाण्‍यासाठी ते कावडचा वापर करतात. त्‍यामुळे याला कावड यात्रा म्‍हटले जाते.


विरोधी पक्षांकडून टीका . . .

(म्‍हणे) ‘या आदेशाची न्‍यायालयाने स्‍वतःहून नोंद घ्‍यावी !’ – अखिलेश यादव

अखिलेश यादव

१. समाजवादी पक्षाचे अध्‍यक्ष आणि खासदार असणारे अखिलेश यादव यांनी पोस्‍ट करून म्‍हटले आहे की,

या प्रकरणाची न्‍यायालयाने स्‍वत:हून नोंद घेऊन प्रशासनाच्‍या हेतूची चौकशी करून योग्‍य ती दंडात्‍मक कारवाई करावी. सामाजिक सलोखा आणि शांतता बिघडवण्‍यास कारणीभूत असणारा आदेश देणे, हा सामाजिक गुन्‍हा आहे. (मुसलमानांकडून मशिदीच्‍या ठिकाणी हिंदूंच्‍या धार्मिक मिरवणुका पोचल्‍यावर आक्रमणे केली जातात, तेव्‍हा सलोख्‍याचे वातावरण बिघडत नाही का ? तेव्‍हा अखिलेश यादव कुठल्‍या बिळात लपून बसलेले असतात ? – संपादक)

२. प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्‍तर यांनी पोस्‍ट करत म्‍हटले आहे की,

नाझी (जर्मनीतील हिटलरची राजवट) राजवटीत दुकानांवर फलक लावण्‍यात आले होते. (नाझींनी कोट्यवधी ज्‍यू लोकांना गॅस चेंबरमध्‍ये टाकून ठार मारले होते. भारतात उलट धर्मांध मुसलमान हिंदूंना ठार करत असतात. त्‍यामुळे जावेद अख्‍तर जाणीवपूर्वक हिंदूंना ‘नाझी’ ठरवून धर्मांध मुसलमानांना पाठीशी घालत आहेत, हे लक्षात घ्‍या ! – संपादक)

३. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि एम्.आय.एम्. या पक्षांनी या आदेशाला विरोध केला आहे.

एम्.आय.एम्.चे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी या सरकारी आदेशाची तुलना दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदाशी केली. (काश्‍मीरमध्‍ये तेथील मुसलमानांनी हिंदूंना पलायन करण्‍यास भाग पाडले होते. याविषयी ओवैसी कधी का बोलत नाहीत ? तो कोणता द्वेष आहे, हे ते कधीच सांगत नाहीत, हे लक्षात घ्‍या ! – संपादक)

४. तृणमूल काँग्रेसच्‍या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी या आदेशाला घटनाविरोधी म्‍हटले आहे. (बंगालमध्‍ये प्रतिदिन जे काही घडत आहे, ते राज्‍यघटनेनुसार चालत आहे, असे मोईत्रा यांना म्‍हणायचे आहे का ? – संपादक)

संपादकीय भूमिका 

  • मुळात संपूर्ण देशातच या संदर्भात कायदा करून दुकाने, हॉटेल्‍स इतकेच नाही, तर हातगाडीवाले यांनाही त्‍यांचे नाव हातगाडीवर लिहिणे बंधनकारक केले पाहिजे. उत्तरप्रदेशातच नव्‍हे, तर देशात अनेक ठिकाणी मुसलमान मालक त्‍यांच्‍या दुकानांना हिंदूंच्‍या देवतांची नावे ठेवून हिंदूंची दिशाभूल करत आहेत. ते रोखण्‍यासाठी हे आवश्‍यकच आहे !
  • थूंक जिहाद, भूमी जिहाद, लव्‍ह जिहाद आदी जिहाद रोखण्‍यासाठी हा उत्तम मार्ग आहे !
  • हिंदूंना आवश्‍यक नसतांनाही हलाल प्रमाणपत्र असणारी उत्‍पादने घेण्‍यास भाग पाडले जात असतांना विरोधी पक्षांपैकी कुणीही याविषयी तोंड उघडत नाही; मात्र आता जर सरकारी स्‍तरावरून अधिकृतपणे जे सत्‍य आहे, ते लिहिण्‍याचा आदेश येत असेल, तर त्‍यांच्‍या पोटात का दुखते ?