महिला आणि बालके यांची अनैतिक मानवी वाहतूक रोखण्यासाठी राज्यात आणखी २४ प्रतिबंधक कक्ष स्थापन करण्याचा शासनाचा निर्णय

राज्यातील महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रमाणात वाढ

राज्यात महिलांवरील अत्याचाराचे वाढते प्रमाण पोलीस आणि प्रशासन यांच्या कार्यक्षमतेविषयी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारे आहे !

मुंबई, ५ डिसेंबर (वार्ता.) – महिला आणि बालक यांच्या अनैतिक मानवी वाहतुकीविषयीचे गुन्हे रोखण्यासाठी राज्यात १२ अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्ष अस्तित्वात आहेत. असे असतांना महिला आणि बालक यांच्यावरील अत्याचारांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. याला प्रतिबंध घालण्यासाठी शासनाने आणखी २४ ठिकाणी अशा प्रकारचे कक्ष उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ४ डिसेंबर या दिवशी शासनाने याविषयी निर्णय काढला आहे.

महिला आणि बालक यांची अनैतिक मानवी वाहतूक रोखण्यासाठी यापूर्वी मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे या शहरांमध्ये, तसेच ठाणे ग्रामीण, सांगली, नवी मुंबई, सोलापूर, कोल्हापूर, नगर, बीड आणि यवतमाळ या ठिकाणी यापूर्वीच अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. आता नवीन स्थापन करण्यात येणारे कक्ष मिळून राज्यात एकूण ३६ ठिकाणी हे प्रतिबंधक कक्ष कार्यरत असतील.

अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाच्या स्थापनेनंतरही महिलांवरील अत्याचार रोखण्यात अपयश

राज्यात अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षांच्या स्थापनेनंतरही महिला आणि बालक यांच्यावरील अत्याचार दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. वर्ष २०१८-१९ च्या तुलनेत वर्ष २०१९-२० मध्ये महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण वाढले आहे. वर्ष २०१८-१९ मध्ये राज्यात बलात्काराचे ७८४, तर विनयभंगाच्या २ सहस्र ६७७ गुन्ह्यांची नोंद आहे, तर वर्ष २०१९-२० मध्ये बलात्काराचे ९०४, विनयभंगाचे २ सहस्र ६७७ गुन्हे नोंद आहेत. वर्ष २०१९-२० मध्ये बलात्काराच्या गुन्ह्यामध्ये पुराव्यांअभावी ७७ टक्के प्रकरणांमध्ये पुराव्यांच्या अभावामुळे आरोपींना लाभ झाला आहे. (नैतिक समाज घडण्यासाठी शासनाने प्रयत्न केल्यास समाजातील गुन्हेगारीचे प्रमाण न्यूनतम होईल. यासाठी समाजाला धर्मशिक्षण देणे आवश्यक आहे. – संपादक)