झारखंड राज्यांत लव्ह जिहादविरोधी कायदा नसल्याने या धर्मांधावर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता अल्प आहे. यामुळेच केंद्र सरकारने देशभरासाठी लव्ह जिहादविरोधी कायदा करणे आवश्यक आहे !
केंद्र सरकारने लवकरात लवकर धर्मांतरविरोधी कायदा संमत करून अशांना कठोर कारवाई होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. कॉन्व्हेंट शाळा धर्मांतराचे अड्डे बनत असून त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी सरकारी यंत्रणांनी कृती करणे आवश्यक !
भाजप महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा गायत्री राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार निदर्शने करून रस्ता बंद आंदोलन करण्यात आले.
वासनांध पोलीस ! पीडितेला साहाय्य न करता तिच्यावर अत्याचार करणारे पोलीस महिलांचे शीलरक्षण कसे करू शकतील ? अशांवर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित !
आंतकवादविरोधी पथकाकडून त्यांच्यावर अमानुष अत्याचार करण्यात आल्याचे वर्ष २०१८ मध्ये एका वृत्तवाहिनीवरील मुलाखतीमध्ये सांगितले होते. त्यावरून अधिवक्ता आदित्य मिश्रा यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली होती.
हिंदूंनो, धर्मांधांच्या तावडीत जाण्यापासून आपल्या मुलींना वाचवण्यासाठी त्यांना वेळीच धर्मशिक्षण द्या !
‘यशस्विनी महिला ब्रिगेड’च्या अध्यक्षा रेखा जरे हत्याकांड प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार पत्रकार बाळ बोठेने जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात, पारनेर न्यायालयाने काढलेल्या ‘स्टँडिंग वॉरंट’ विरुद्ध पुनर्निरीक्षण अर्ज प्रविष्ट केला होता. त्यामध्ये वॉरंट रहित करण्याविषयी त्याने विनंती केली होती.
हिंदुद्वेषी केरळमधील साम्यवादी सरकारकडून वेगळी अपेक्षा काय करणार ? केंद्र सरकारनेच आता लव्ह जिहादच्या विरोधात कठोर कृती करण्यासाठी संपूर्ण देशासाठी कायदा करणे आवश्यक आहे, असेच हिंदूंना वाटते !
स्वार्थासाठी क्रौर्याच्या वाटेल त्या थराला जाणारी सध्याची तरुणाई !
बलात्काराच्या आरोपींना तत्परतेने कठोर शिक्षा होत नसल्याने अशा घटना थांबण्याऐवजी वाढत आहेत.