द कश्मीर फाइल्स हा चित्रपट दाखवला जात नसल्याने येथील हिंदुत्वनिष्ठांनी या संदर्भात ‘सुदेश पिक्चर पॅलेस’ या चित्रपटगृहाच्या व्यवस्थापकांकडे याविषयी जोरदार मागणी करून हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यास भाग पाडले आहे.
द कश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटाला ‘इंटरनेट मुव्ही डेटाबेस’वर अर्थात् ‘आय.एम्.डी.बी.’वर १२ मार्च या दिवशी ‘१० पैकी १०’ असे मानांकन (रेटिंग) होते. हे मानांकन म्हणजे जगभरातील चित्रपटाच्या प्रसिद्धीचे प्रमाण मानले जाते. हे मानांकन जितके अधिक, तितकी त्या चित्रपटाची नोंद जगभरात घेतली जाते.
‘द कश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट काश्मीर येथील हिंदूंवर झालेल्या अत्याचारावर आधारीत सत्य परिस्थिती सांगणारा ज्वलंत ऐतिहासिक चित्रपट आहे. हा इतिहास भारतियांपासून लपवण्यात आला असून या इतिहासाची माहिती सर्वसामान्य जनतेला होणे आवश्यक आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये आतंकवादाला बळी पडलेल्या हिंदूंचे चित्रण असलेला ‘द कश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट राज्यात करमुक्त करावा, अशी मागणी भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी एका पत्राद्वारे केली.
हिंदूंवरील अत्याचारांविषयी असंवेदनशीलतेची सीमा गाठणारे महाराष्ट्र काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांचे वक्तव्य !
‘द कश्मीर फाइल्स’ चित्रपट करमुक्त करण्याची मागणी गृहमंत्र्यांनी फेटाळली !
‘द काश्मीर फाइल्स’ ही गोष्ट काश्मीरची आणि काश्मीरमधील हिंदु पंडितांची आहे. त्यांच्यावरील अत्याचार आजपर्यंत जाणीवपूर्वक लपवून ठेवण्यात आले. या चित्रपटाच्या माध्यमातून सर्वांना माहिती होईल.
‘द कश्मीर फाइल्स’ चित्रपटावरून केरळ काँग्रेसचे हिंदुद्वेषी ट्वीट
विरोधानंतर ट्वीट हटवले !
राज्यातील पोलीस कर्मचार्‍यांना कुटुंबासह ‘द कश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट बघता यावा, यासाठी त्यांना रजा संमत करण्यात यावी, असा आदेश राज्याचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना दिला.
कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी १३ मार्चच्या रात्री ट्वीट करून ʻद कश्मीर फाइल्सʼ हा चित्रपट कर्नाटक राज्यात करमुक्त करण्याची घोषणा केली.