पीडितेचे चारित्र्यहनन करणार्‍या वक्तव्यास न्यायालयाने प्रतिबंध करण्याची मागणी !
समाज आणि वृत्तपत्रे यांना याचे भान नसणे अन् त्यांना प्रतिबंध करावा लागणे, हे संतापजनक ! अशी वृत्तपत्रे असून नसल्यासारखीच आहेत !
High Court On Sambhal Case : उच्च न्यायालयाकडून संभल येथील शाही मशिदीचा उल्लेख आता ‘वादग्रस्त इमारत’ असा होणार !
याआधीही उच्च न्यायालयाने पू. जैन यांच्या विनंतीनंतर लेखी आदेशात मशिदीऐवजी ‘कथित मशीद’ असा शब्द वापरला होता.
Schools ‘Undesirable’: विद्यार्थ्यांना शाळेत भ्रमणभाष संच आणण्यास बंदी नाही ! – देहली उच्च न्यायालय
सध्या तंत्रज्ञान शिक्षणाचा एक आवश्यक भाग बनले आहे. भ्रमणभाषद्वारे मुले त्यांच्या पालकांशी जोडलेली रहातात, ज्यामुळे त्यांची सुरक्षिततादेखील सुनिश्चित होते.
रस्ते खराब असतांनाही टोल आकारणे अयोग्य ! – जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालय
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ?, सरकारला कळत नाही का ?
Islamic State Terrorist Sentenced In Germany : ‘इस्लामिक स्टेट’च्या दोन आतंकवाद्यांना जर्मन न्यायालयाने सुनावली शिक्षा !
कुराण जाळल्याच्या घटनेच्या निषेधार्थ संसदेवर केले होते आक्रमण !
Ambala Court Firing : अंबाला येथील न्यायालयाच्या परिसरात गोळीबार; टोळीयुद्धाचा संशय !
हे पोलीस आणि प्रशासन यांना लज्जास्पद !
‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ (विवाह न करता एकत्र रहाणे) आणि उत्तराखंडचा ‘समान नागरी संहिता कायदा २०२४’ !
. . . या प्रावधानामुळे (तरतुदीमुळे) हिंदुद्वेष्टे अप्रसन्न झाले. या कायद्यात आडकाठी आणण्याची विरोधकांनी एकही संधी सोडली नाही. त्यामुळे या कायद्याला उत्तराखंड उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय येथे आव्हान दिले गेले नसते तरच नवल !
Grant Bail To Sharad Kalaskar : सरकार पक्षाकडे कोणताही वस्तूनिष्ठ पुरावा नसल्याने शरद कळसकर यांना जामीन संमत करावा ! – अधिवक्ता डी.एम्. लटके
विविध ठिकाणी संशयितांनी बाँबचे प्रशिक्षण घेतले, ‘एअर गन’मधून गोळ्या झाडल्या, असे पोलीस म्हणतात, प्रत्यक्षात त्या संदर्भातील बाँबचे साहित्य, ‘एअर गन’ अथवा अन्य काहीही पोलिसांनी जप्त केलेले नाही.
Delhi HC Fined Amazon : देहली उच्च न्यायालयाने अ‍ॅमेझॉन आस्थापनाला ठोठावला ३४० कोटी रुपयांचा दंड
भारतीय अधिवक्त्यांनी या निकालाला ‘ऐतिहासिक’ म्हटले आहे; कारण ट्रेडमार्क प्रकरणात यापूर्वी कधीही अमेरिकी आस्थापनाला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दंड ठोठावण्यात आला नव्हता.
Sambhal Jama Masjid : संभल (उत्तरप्रदेश) येथील शाही जामा मशिदीला रंगकाम करण्याची आवश्यकता नाही !
पुरातत्व विभागाच्या अनुमतीविना पालट करणार्‍या मशीद समितीला विसर्जित करून संबंधितांना कारागृहात डांबण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला पाहिजे, असेच कायदाप्रेमी जनतेला वाटते !