Grant Bail To Sharad Kalaskar :  सरकार पक्षाकडे कोणताही वस्तूनिष्ठ पुरावा नसल्याने शरद कळसकर यांना जामीन संमत करावा ! – अधिवक्ता डी.एम्. लटके

कॉ. पानसरे हत्या प्रकरण !

कोल्हापूर, २८ फेब्रुवारी (वार्ता.) – कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणात सरकार पक्षाने प्रविष्ट केलेल्या विविध आरोपपत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विसंगती आहे. कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणात कट रचणे अथवा कटात सहभागी असणे यांविषयी कळसकर यांच्या विरोधात सरकार पक्षाने न्यायालयात कोणताही ठोस पुरावा सादर केलेला नाही. या प्रकरणाशी संबंधित उर्वरित ६ संशयितांना अगोदरच उच्च न्यायालयाने जामीन संमत केला आहे. संशयित कळसकर हे जवळपास ६ वर्षे कारागृहात असून सरकार पक्षाकडे कोणताही वस्तूनिष्ठ पुरावा नसल्याने शरद कळसकर यांना जामीन संमत करावा, असा युक्तीवाद अधिवक्ता डी.एम्. लटके यांनी केला. या प्रसंगी अधिवक्ता डी.एम्. लटके यांनी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील विविध निकालांचे संदर्भ दिले.

कॉ. गोविंद पानसरे हत्येच्या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश एस्.एस्. तांबे यांच्यासमोर चालू आहे. या प्रसंगी शरद कळसकर यांच्या बाजूने अधिवक्ता समीर पटवर्धन, अधिवक्ता प्रीती पाटील आणि अधिवक्ता विशाल माळी उपस्थित होते. सरकार पक्षाच्या वतीने अधिवक्ता शिवाजीराव राणे उपस्थित होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मार्च या दिवशी होणार आहे.

अधिवक्ता डी.एम्. लटके युक्तीवाद करतांना म्हणाले की,

१. साक्षीदार सागर लाखे याने दिलेल्या जबाबाच्या आधारे शरद कळसकर यांना अटक करण्यात आली आहे. त्या जबाबात सागर लाखे हा स्वत: विविध बैठकांना उपस्थित होता, असे सांगतो. त्यामुळे जो ‘कटाच्या बैठकांना उपस्थित होतो’, असे सांगतो त्याला या प्रकरणात आरोपी करण्यात आलेले नाही, हे कसे होऊ शकते ? त्यामुळे या गोष्टी अन्वेषणावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करतात.

२. विविध ठिकाणी संशयितांनी बाँबचे प्रशिक्षण घेतले, ‘एअर गन’मधून गोळ्या झाडल्या, असे पोलीस म्हणतात, प्रत्यक्षात त्या संदर्भातील बाँबचे साहित्य, ‘एअर गन’ अथवा अन्य काहीही पोलिसांनी जप्त केलेले नाही.

३. पोलिसांनी सादर केलेल्या विविध पुराव्यांमध्ये कळसकर यांचा प्रत्यक्ष गुन्ह्यात सहभाग होता अथवा कटात सहभाग होता, असे कुठेही सिद्ध होत नाही. या खटल्यात २९० साक्षीदार असून दीर्घकाळ चालणार्‍या या खटल्यात कळसकर यांना जामीन न देणे, ही त्यांच्या घटनात्मक अधिकाराची पायमल्ली आहे. त्यामुळे कळसकर यांना जामीन संमत करण्यात यावा.