Karnataka HC To Centre : लैंगिक अत्याचार पीडितांची वैद्यकीय तपासणी करण्याची अनुमती केवळ महिला डॉक्टरांनाच द्या !
असे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारने स्वतःहूनच ही दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे !
असे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारने स्वतःहूनच ही दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे !
विशाल अग्रवाल, शिवानी अग्रवाल, डॉ. अजय तावरे, डॉ. श्रीहरि हाळनोर, अशपाक मकानदार, अतुल घटकांबळे यांना आरोपी करण्यात आले आहे. या प्रकरणातील ५० साक्षीदारांच्या जबाबांची नोंद दोषारोपपत्रात करण्यात आली आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट
विवाहबाह्य संबंधातील जोडीदारासोबत ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्यांना संरक्षण देणे म्हणजे चुकीच्या गोष्टींना प्रोत्साहन देण्यासारखे आहे, असे निरीक्षण पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
राष्ट्रपुरुषांचा एकेरी उल्लेख करणार्यांवर कठोर कारवाई करणारा कायदा आता सरकारनेच करावा, अशी समस्त राष्ट्रप्रेमींची मागणी आहे !
शैक्षणिक नोंदींमध्ये धर्म पालटण्याची व्यक्तीची विनंती कायदेशीर तरतुदींच्या अनुपस्थितीच्या आधारावर नाकारली जाऊ शकत नाही. धर्मांतरानंतर नोंदींमध्ये आवश्यक सुधारणा करता येऊ शकतात, असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
नाट्य निर्मात्याची फसवणूक केल्याचा आरोप मनोज जरांगे यांच्यावर करण्यात आला आहे. याविषयी जरांगेसह अन्य २ व्यक्तींवर कोथरूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
अशी मागणी करण्याची वेळ हिंदूंवर येऊ नये, यासाठी सरकारनेच ताजमहालच्या उत्खननाचा आदेश देऊन सत्य समोर आणणे आवश्यक !
प्रा. कलबुर्गी हत्येच्या प्रकरणातील दोन संशयितांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जामीन संमत केला आहे. न्यायमूर्ती एम्.जी. उमा यांच्या एकसदस्यीय पिठाने हा जामिनाचा आदेश दिला.
येथील सर्व दुकाने आणि हॉटेल्स यांच्या प्रवेशद्वारांवर मालकाचे नाव लिहिणे आवश्यक असून ती चांगली गोष्ट आहे, असे पंडित धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री यांनी म्हटले आहे.