थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – शैक्षणिक नोंदींमध्‍ये धर्म पालटण्‍याची व्‍यक्‍तीची विनंती कायदेशीर तरतुदींच्‍या अनुपस्‍थितीच्‍या आधारावर नाकारली जाऊ शकत नाही. धर्मांतरानंतर नोंदींमध्‍ये आवश्‍यक सुधारणा करता येऊ शकतात, असा निर्णय केरळ उच्‍च न्‍यायालयाने दिला आहे.
१. न्‍यायालयाने म्‍हटले की, शालेय प्रमाणपत्रांमध्‍ये धर्मांतराची तरतूद नाही, हे मान्‍य केले असले, तरी कलम २५(१) नुसार एखाद्या व्‍यक्‍तीला केवळ त्‍याच्‍या जन्‍माच्‍या आधारावर कोणत्‍याही एका धर्माशी जोडले जावे, असा त्‍याचा अर्थ होत नाही. घटनेनुसार एखाद्या व्‍यक्‍तीला त्‍याच्‍या आवडीचा कोणताही धर्म पाळण्‍याचे स्‍वातंत्र्य दिले जाते आणि जर त्‍याने कोणताही दुसरा धर्म स्‍वीकारला, तर त्‍याच्‍या सरकारी कागदपत्रांच्‍या नोंदींमध्‍ये आवश्‍यक सुधारणा केल्‍या जातील.
२. याचिकाकर्ता हिंदु होता आणि त्‍याने मे २०१७ मध्‍ये ख्रिस्‍ती धर्म स्‍वीकारला. त्‍याने त्‍याच्‍या शाळेच्‍या प्रमाणपत्रांमध्‍ये नवीन धर्माचा उल्लेख करण्‍यासाठी सुधारणा करण्‍याचा प्रयत्न केला. तथापि संबंधितांनी शालेय प्रमाणपत्रांमध्‍ये अशा पालटांसाठी कोणतीही विशिष्‍ट तरतूद नसल्‍याचा कारण देत त्‍यांची विनंती नाकारली होती. या निर्णयाला न्‍यायालयात आव्‍हान देण्‍यात आले होते.
३. न्‍यायालयाने सुनावणी करत शाळेच्‍या व्‍यवस्‍थापनाला याचिकाकर्त्‍याच्‍या शालेय प्रमाणपत्रात महिनाभरात पालट करण्‍याचा निर्देश दिला.
बांगलादेशी-रोहिंग्या घुसखोरांवर कडक कारवाई करून त्यांना मतदान प्रक्रियेपासून रोखावे !
झारखंडमध्ये पुन्हा झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेस यांची आघाडी बहुमताकडे अग्रेसर 
भारतातील धर्मांतराचे षड्यंत्र आणि त्यामागील ‘डीप स्टेट’चा हात !
उत्तरप्रदेशामध्ये ९ पैकी ७ जागांवर भाजपला आघाडी
पश्चिम महाराष्ट्र विधानसभा २०२४ निवडणुकीचे निकाल
२५ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालय देणार निर्णय