‘लिव इन रिलेशन’ ही पाश्‍चात्त्यांची संस्कृती आहे. भारतामध्ये तिचे कुणी अनुकरण करत असेल, तर त्याला गुन्हाच ठरवणे आवश्यक आहे. सरकारने भारतीय संस्कृतीचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत !
मंदिरांना दान देणार्‍यांच्या इच्छेविरुद्ध भूमी कुणाला देऊ नये. भूमी सदैव मंदिरांकडेच राहील. मंदिरांच्या भूमीवर ज्या समुदायातील लोकांचे हित सामान्यतः अवलंबून असते, अशा प्रकरणांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
इतक्या वर्षांत मंदिरांची भूमी गायब होत असतांना आतापर्यंचे शासनकर्ते झोपले होते का ? तसेच मंदिरांचे विश्‍वस्त आणि पदाधिकारी काय करत होते ?
कोरोना संकटाच्या काळात शासनाने ‘शुल्कासाठी विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकू नये’, असे आदेश दिले असतांना ‘सेंटर पॉईंट’ शाळेकडून मनमानी पद्धतीने कारभार करण्यात येत आहे. अशा शाळेच्या व्यवस्थापनावर सरकारने कारवाई केली पाहिजे !
हिंदू, शीख आदींच्या जागी, जर मुसलमान असते, तर काँग्रेस सरकारने लसीकरण टाळले असते का ?
नागरिक म्हणून प्रत्येकाला सरकार आणि त्यांच्या पदाधिकारी यांच्याकडून घेतल्या गेलेल्या निर्णयांवर टीका करण्याचा अधिकार आहे.
विवाहापूर्वी वधू-वर यांचे समुपदेशन करण्याविषयी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना श्‍वेतपत्रिका सुपुर्द करणार असल्याची माहिती कायदामंत्री नीलेश काब्राल यांनी दिली.
या प्रचलित व्यवस्थेत सोपा, सहज आणि खरा न्याय मिळेल का ? यांची उत्तरे ‘नाही’, अशी येत असतील, तर ‘आम्ही काय केले पाहिजे’, हा खरा प्रश्न आहे.
जे न्यायालयाने सांगितले, ते आय.एम्.ए.च्या एकाही सदस्याने त्यांच्या अध्यक्षांना का सांगितले नाही ? कि त्यांना डॉ. जयलाल यांचे विधान मान्य होते ?
शिवसेनेने आरक्षणाला कधीही पाठिंबा दिला नाही; कारण त्यांना आरक्षण द्यायचे नव्हते.