एफ्.आय.आर्. प्रविष्ट करण्यापूर्वी पोलीस कुणालाही चौकशीसाठी बोलावू शकत नाहीत ! – छत्तीसगड उच्च न्यायालय
एफ्.आय.आर्. प्रविष्ट करण्यापूर्वी पोलीस कुणालाही चौकशीसाठी बोलावू शकत नाहीत, असा निर्णय छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
एफ्.आय.आर्. प्रविष्ट करण्यापूर्वी पोलीस कुणालाही चौकशीसाठी बोलावू शकत नाहीत, असा निर्णय छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
नागपूर येथे गणवेशात न येणार्या अधिवक्त्याला उच्च न्यायालयाची चपराक !
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी एका युवतीला स्नानगृहात गेल्यावर स्नानगृहाच्या भिंतीवर चढून डोकावून पहात असल्याने एक धर्मांधाला अटक करून त्याच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा नोंद केला आणि या प्रकरणी न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवत १ वर्षांची शिक्षा सुनावली.
सामान्यांना अशा प्रकारे फसवणार्यांकडून ही रक्कम वसूल करून घ्यायला हवी !
दळणवळण बंदीच्या काळात केवळ तत्काळ आणि महत्त्वाच्या प्रकरणांवर न्यायालयात सुनावणी चालू होती. आता कोरोना रुग्णांची संख्या अल्प झाल्याने पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील सर्व न्यायालये पूर्णवेळ आणि क्षमतेने चालू करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सूचना देण्यात आल्या आहेत.
धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदेशीर संरक्षण आहे; पण पोलीस आणि प्रशासन यांनी त्याची कार्यवाही कठोरपणे केली पाहिजे.
बलात्कारी बिशपच्या विरोधातील आंदोलनात सहभाग घेतल्याने चर्चने केली होती हकालपट्टी !
देहली उच्च न्यायालयाला दिली माहिती
आदित्य सिंह देसवाल यांनी केलेल्या याचिकेनंतर इन्स्टाग्रामची कृती !
‘तमिळनाडूच्या पेरंबलुर जिल्ह्यातील व्ही कलाथुर गावातील मंदिरांचे वर्षानुवर्षे चालत आलेले उत्सव आणि मिरवणुका यांना धर्मांधांचा विरोध होता. याविषयी न्यायालयाने दिलेला निवाडा हिंदूंसाठी दिलासादायक आहे.
असोसिएशनचे म्हणणे आहे की, सरन्यायाधिशांनी ‘रोस्टर’ परत घेण्यासाठी समितीच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष केले. यामुळे अधिवक्ते संतप्त आहेत.