|
जयपूर (राजस्थान) – पाकमधून विस्थापित होऊन भारतात आलेल्या हिंदु, शीख आदी अल्पसंख्यांकांचे राजस्थान सरकारकडून लसीकरण होत नसल्याचे लक्षात आल्यावर राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपिठाने सरकारला यावरून फटकारले आहे. न्यायालयाने २८ मे या दिवशी लसीकरण करण्याचा आदेश देऊनही सरकारने त्याचे पालन का केले नाही ? याचे उत्तर न्यायालयाने सरकारकडे मागितले आहे.
न्यायालयाने सरकारला हे स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे की, पाकिस्तानमधून आलेल्या अल्पसंख्यांक विस्थापितांना ज्यांच्याकडे कोणतेही अधिकृत ओळखपत्र नाही, त्यांना सरकार लसीकरणासाठी पात्र का मानत नाही ? ओळखपत्र नसतांनाही प्रत्येकाला लस घेता येईल, असे केंद्र सरकारने निर्देश दिले असतांना सरकार याचे पालन का करत नाही ? सरकार केंद्राकडून याविषयी अधिक माहिती का मागत आहे ?, अशा शब्दांत न्यायालयाने सुनावले.
#Rajasthan HC upset with state govt’s ‘inaction’ over #vaccination of Pakistani migrants#CoronavirusPandemic https://t.co/nv49kMx803
— India TV (@indiatvnews) June 3, 2021
विस्थापित हिंदु पात्र नाहीत; मात्र मुसलमानांसाठी विशेष लसीकरण
एकीकडे राजस्थानमधील काँग्रेस सरकार पाकमधून आलेल्या हिंदु, शीख आदी अल्पसंख्यांकांना कोरोना प्रतिबंधात्मक लस देण्याचे टाळत असतांना दुसरीकडे राज्यातील मुसलमानांसाठी विशेष शिबिरांद्वारे लसीकरण करत आहे. मुसलमानांमध्ये लसीविषयी पसरलेल्या अपसमजांना दूर करण्यासाठी सरकार लसीकरण शिबिरे आयोजित करत असल्याचेही सांगितले जात आहे.