नागपूर येथे शुल्कासाठी ‘सेंटर पॉईंट’ शाळेकडून मुलाचा प्रवेश रहित !

कोरोना संकटाच्या काळात शासनाने ‘शुल्कासाठी विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकू नये’, असे आदेश दिले असतांना ‘सेंटर पॉईंट’ शाळेकडून मनमानी पद्धतीने कारभार करण्यात येत आहे. अशा शाळेच्या व्यवस्थापनावर सरकारने कारवाई केली पाहिजे !

नागपूर – शाळेचे शुल्क न भरल्याने इयत्ता चौथीच्या वर्गातील एका विद्यार्थ्याचा प्रवेश रहित करणार्‍या काटोल मार्ग परिसरातील ‘सेंटर पॉईंट’ शाळेविरुद्ध विद्यार्थ्याचे वडील संदीप अग्रवाल आणि आई दीप्ती अग्रवाल यांनी येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका प्रविष्ट केली. न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांच्या समक्ष या प्रकरणी सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने शाळा व्यवस्थापन, राज्य शिक्षण विभाग आणि सी.बी.एस्.ई. यांना नोटीस बजावली असून एका सप्ताहात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.

शुल्काअभावी शाळा व्यवस्थापनाने अग्रवाल यांच्या मुलाला दाखला देत शाळेतून काढून टाकले. ‘ऑनलाईन’ परीक्षेलाही बसू दिले नाही. शाळा व्यवस्थापनाने त्यांना डिसेंबर २०२० पर्यंत शुल्क भरण्यास सांगितले होते. २ एप्रिल २०२१ पर्यंतची मुदतवाढ दिली होती. ‘शुल्क न भरल्यास प्रवेश रहित करण्यात येईल’, अशी चेतावणी दिली. इयत्ता १ ली ते ८ वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने पुढील वर्गात उत्तीर्ण केलेले असतांनाही २८ मे या दिवशी विद्यार्थ्याला दाखला देण्यात आला.