अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यानुसार योगऋषी रामदेवबाबा त्यांची मते व्यक्त करू शकतात, असे सांगत देहली उच्च न्यायालयाने रामदेवबाबा यांना अ‍ॅलोपॅथीच्या विरोधात किंवा पतंजलिच्या ‘कोरोनिल’ किटच्या समर्थनार्थ बोलण्यापासून रोखण्यास नकार दिला आहे.
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? रुग्णालय प्रशासनाच्या हे लक्षात का येत नाही ?
केरळमधील मदरसे एका धार्मिक उपक्रमात सहभागी असतांना त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने अर्थसाहाय्य करण्याचे कारणच काय ?, असा प्रश्‍न केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने केरळ सरकारला विचारला आहे.
भारतीय राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष असतांना आणि अनेक मदरशांमधून आतंकवादी सिद्ध होत असल्याचे अन् तेथे आतंकवादी कारवाया चालत असल्याचे उघड होऊनही एकही सरकार त्यांवर बंदी घालण्याविषयी अवाक्षर काढत नाही.
विवाह हा कुठला करार नव्हे, तर ते एक पवित्र बंधन आहे, अशी टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी केली.
कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय वरचे न्यायालय पालटते, त्यामुळे सामान्य व्यक्तींचा संभ्रम होतो !
जर केंद्र सरकारकडे लसच नव्हती, तर त्यांनी लसीकरणाची घोषणा का केली ?
न्यायालयाचा निर्णय आरोपीच्या अपराधाऐवजी तक्रारदाराच्या साक्षीदाराला दोषी ठरवण्यास अधिक प्राधान्य देणारा आहे.
जुही चावला यांनी एका वृत्तवाहिनीच्या मुलाखतीमध्ये सांगितले की, मी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान लागू करण्याच्या विरोधात नाही; परंतु त्या माध्यमातून येणारे किरण हे नागरिकांचे आरोग्य आणि त्यांची सुरक्षा यांच्या दृष्टीने अतिशय हानीकारक आहेत.
भारतीय न्यायव्यवस्थेला समांतर अशी शरीयत न्यायव्यवस्था मानणारे धर्मांध ! ९८ टक्के अल्पसंख्यांकांची लोकवस्ती असणारे लक्षद्वीप बेट उद्या भारतापासून वेगळे झाल्यास आश्‍चर्य वाटणार नाही !