केंद्राने कायदे करावेत !

भाजपचे नेते अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात धर्मांतरविरोधी कायदा करण्याच्या संदर्भात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला त्याची भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर केंद्राने ‘राज्यांनी अशा प्रकारचे कायदे करावेत’, असे म्हटले आहे. ज्या अर्थी केंद्राने राज्यांना कायदे करण्याची अनुमती दिली आहे, त्या अर्थी धर्मांतराच्या समस्येचे गांभीर्य केंद्राला आहे. असे असूनही केंद्राने कायदे करण्याचे दायित्व राज्यांकडे सोपवले आहे आणि ते करतांना असे कायदे केलेल्या राज्यांची उदाहरणेही दिली आहेत.
भारतासारख्या अल्पसंख्य डोक्यावर बसलेल्या आणि तळागाळापर्यंत भ्रष्टाचार मुरलेल्या देशात ‘अल्पसंख्यांकांच्या अपकृत्यांना रोखणारा कायदा करणे’, ही किती गुंतागुंतीची आणि जटील समस्या असू शकते, हे नेते आणि तज्ञ मंडळी जाणून आहेत. आतापर्यंत काँग्रेससह सर्वपक्षीय नेत्यांकडून अल्पसंख्यांकांचे एवढे तुष्टीकरण झाले आहे की, काही राज्यांत गोवंशहत्या बंदीचा कायदा असूनही अद्यापही पोलीस अपेक्षित अशा कारवाया करून गोतस्करी पूर्णतः थांबवण्यात पुष्कळ न्यून पडतात. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला (‘सीएए’ला) देशातील साम्यवादी आणि देशाबाहेरील शत्रू यांनी मिळून केलेल्या विरोधाचा सरकारला अनुभव आहे. कृषी कायद्याच्या विरोधानंतर सरकारला दोन पावले मागे यावे लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर नवनवीन कायद्यांना हात घालणे सरकारला कदाचित् सत्तेच्या राजकारणाच्या दृष्टीने घातक वाटत असावे. तरीही तलाकविरोधी कायदा असेल किंवा ३७० कलम हटवण्याचे सूत्र असेल, सरकारने चलाखीने योग्य ती तांत्रिक व्यवस्था जुळवून हे देशहिताचे कायदे केलेच. समान नागरी कायदाही त्याप्रमाणेच होण्याची चिन्हे आहेत. सध्या देशात धर्मांतरविरोधी कायदा करण्यास मोठ्या प्रमाणात योग्य ते वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे प्रसारमाध्यमांनीही या घटना उचलून धरायला आरंभ केला आहे. त्यामुळे आणि सामाजिक माध्यमांमुळे बहुसंख्य जनतेला आता ‘हिंदु मुलींना फसवून धर्मांतर केले जाते’, ही गोष्ट स्पष्ट होऊ लागली आहे. दुसरीकडे मुलींच्या अपहरणाची प्रकरणे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात उघडकीस आली आहेत. स्वतःला ‘पुरोगामी’ म्हणवणार्‍या वाहिन्यांनी पाद्रयांच्या धर्मांतर करणार्‍या प्रार्थनासभांच्या विरोधात वृत्ते दिली आहेत. थोडक्यात एवढी वातावरणनिर्मिती झाली असतांना केंद्राला देशस्तरावर धर्मांतरविरोधी कायदा करणे राजकीयदृष्ट्या कठीण वाटू नये, अशी स्थिती आहे.

धर्मांतराच्या बहुविध पुराव्यांना तर काही तोटाच नाही, तसेच राज्यांनी हे कायदे केल्यामुळे घटनात्मक आणि तांत्रिक दृष्ट्याही त्यात तुलनेत पुष्कळ क्लिष्ट अडचणी येतील, असे नाही. केंद्राने धर्मांतरविरोधी कायदा देशस्तरावर केला, तर अनेकार्थाने तो लाभदायक होईल. तो भाजपचे शासन नसलेल्या राज्यांना आणि पूर्ण देशाला लागू असेलच; पण जर संपूर्ण भारतात धर्मांतरविरोधी कायदा झाला, तर जगभरातून हिंदूंच्या धर्मांतरासाठी साहाय्य करणार्‍यांसमोर भारताची एक कठोर आणि कणखर भूमिका जाईल अन् कुठेतरी ‘त्यांच्या कुकृत्यांवर वचक बसू शकतो’, असे चित्र निर्माण होईल. ‘धर्मांतर करणे’, हा लव्ह जिहादच्या षड्यंत्राचा एक उद्देश असल्याने त्यालाही काही प्रमाणात आळा बसेल. अर्थात् लव्ह जिहादच्या आघातांची व्याप्ती शारीरिक, मानसिक, कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक अशा अनेक अंगांनी मोठी आहे. धर्मांतरविरोधी कायदा हा लव्ह जिहादच्या आघातांसाठी पुरेसा नसल्याचे आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यासाठी वेगळ्या कायद्याची आवश्यकता आहे. जर धर्मांतरविरोधी कायदा झाला, तर केंद्राला तोही करणे सोपे जाईल. त्यामुळे हिंदुहिताचे निर्णय घेऊन आणि हे देशव्यापी कायदे करून केंद्र सरकारने हिंदूंना आश्वस्त करावे, असेच बहुसंख्य हिंदूंना वाटते !