नवी देहली – बलपूर्वक धर्मांतर केल्याच्या प्रकरणी एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, बळजोरीने किंवा फसवून केलेले धर्मांतर, हे गंभीर सूत्र आहे. बळजोरीने होत असलेल्या धर्मांतराच्या संदर्भात भाजप नेते आणि अधिवक्ता (श्री.) अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ डिसेंबरपासून चालू होणार आहे.
Forced #religious conversion against Constitution: #SupremeCourt
Reaffirming that forced religious conversion is a “serious issue”, the Supreme Court said on Monday it is against the Constitution.https://t.co/XTbBowqDuO
— The Times Of India (@timesofindia) December 5, 2022
न्यायमूर्ती एम.आर्. शाह आणि न्यायमूर्ती सी.टी. रविकुमार यांच्या खंडपिठाने धर्मांतराच्या प्रकरणावर सुनावणी करतांना सांगितले की, दान आणि समाजसेवा ही चांगली गोष्ट आहे; पण धर्मांतरामागे कोणताही गुप्त हेतू नसावा. ‘देशात बळजोरीने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी योग्य ती पावले उचलणार’, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. समाजातील दुर्बल घटकांना संरक्षण देण्यासाठी धर्मांतरविरोधी कायदा आवश्यक असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.
Verify Bangladeshi Children In Dehli Schools : बांगलादेशी विद्यार्थ्यांची ओळख तपासा !
Winter Session Of Parliament : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात गदारोळामुळे ८४ कोटी रुपयांची हानी
Germany Christmas Market Attack :जर्मनीत नाताळ बाजारात मुसलमान डॉक्टरने चारचाकी गाडीद्वारे लोकांना चिरडले ! : २ जण ठार, ६८ जण घायाळ
Mahayuti Govt Commitment : देव, देश, धर्म आणि मंदिरे यांच्या रक्षणासाठी महायुती सरकार कटीबद्ध ! – लोकप्रतिनिधींचे आश्वासन
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या माहितीपत्रिकेवर स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे छायाचित्र नाही !
फरिदाबाद (हरियाणा) येथे ‘आंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सवा’त सनातन संस्थेचा सहभाग