बलपूर्वक धर्मांतराच्या विरोधात राज्यांनी कायदे बनवावेत !

केंद्रशासनाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र !

नवी देहली – बलपूर्वक धर्मांतराच्या विरोधात राज्य सरकारांनी कायदा बनवावा, असे केंद्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्राला त्याचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. गेल्या काही वर्षांत या संदर्भात उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, हरिणाया, झारखंड, छत्तीसगड, ओडिशा, मध्यप्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यांत कायदे बनले आहेत, अशी माहिती या वेळी केंद्रशासनाने दिली. मागील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बलपूर्वक धर्मांतर हे एक गंभीर प्रकरण आहे. ते देशाच्या सुरक्षेसह नागरिकांच्या धर्म आणि विवेक यांच्या स्वातंत्र्यालाही प्रभावित करू शकते. यामुळे केंद्र सरकारने यावर त्याची भूमिका स्पष्ट करणे  योग्य होईल. सरकारने सांगावे की, तुमच्याकडून या संदर्भात काय पावले उचलली जात आहेत ?’, असे केंद्रशासनाला सांगितले आहे. भाजपचे नेते आणि अधिवक्ता (श्री.) अश्‍विनी उपाध्याय यांनी धर्मांतराच्या विरोधात याचिका प्रविष्ट केली आहे.

जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के लिए कदम उठाएगी सरकार, SC में केंद्र का जवाब

(@AneeshaMathur)https://t.co/7b0NDf4PqG

— AajTak (@aajtak) November 28, 2022

१. केंद्रशासनाने म्हटले की, बलपूर्वक धर्मांतर करणे हे गंभीर प्रकरण आहे आणि ते थांबवण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. या घटना थांबवण्यासाठी राज्यांमध्येच योग्य कायदे करण्याची आवश्यकता आहे. महिला, सामाजिक आणि आर्थिक मागासवर्गीय यांच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी या संदर्भातही कायदे करण्याची आवश्यकता आहे.

२. केंद्राने म्हटले की, धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारामध्ये आमीष, धोका देणे आणि फसवणूक करून कुणाचेही धर्मांतर करणे समाविष्ट नाही.

मंगळुरू (कर्नाटक) येथे धर्मांतराचा प्रयत्न उघड !

मंगळुर येथे एका महिला डॉक्टरसह अन्य दोघांवर बलपूर्वक धर्मांतराचा प्रयत्न केल्यावरून गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. खलील, डॉ. जमीला आणि ऐमन अशी त्यांची नाव आहेत. पीडित तरुणी शिवानी हिच्या आईन तक्रार केली होती. शिवानी हिला चांगली नोकरी लावण्याचे आमीष दाखवून तिचे लैंगिक शोषण करून तिच्यावर धर्मांतराचा दबाव टाकण्यात आला होता.